दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने किम मिन-सोक को पीएम के रूप में मंजूरी दी

Seoul सियोल: किम मिन-सोक को गुरुवार को आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति ली जे म्युंग द्वारा देश के नए प्रशासन के तहत पद के पहले धारक के रूप में चुने गए चार बार के सत्तारूढ़ दल के सांसद को समर्थन देने के लिए मतदान किया। इससे पहले दिन में, विधानसभा ने पूर्ण सत्र के दौरान तीन अमान्य मतपत्रों के साथ 173-3 मतों से किम के लिए पुष्टिकरण प्रस्ताव पारित किया। मुख्य विपक्षी दल पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने उनकी संपत्ति और परिवार से जुड़े आरोपों के विरोध में इस प्रस्ताव का बहिष्कार किया। पुष्टिकरण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, किम ने "लोगों की इच्छा को बनाए रखने" का संकल्प लिया और जोर देकर कहा कि "अत्याचारी ताकतों" द्वारा उत्पन्न "आर्थिक संकट पर काबू पाना" उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

राष्ट्रपति के प्रवक्ता कांग यू-जंग के अनुसार, ली ने संसदीय मतदान के बाद आधिकारिक तौर पर किम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पीपीपी ने किम को अयोग्य उम्मीदवार बताया है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट की गई संपत्ति और खर्च के बीच बहुत अंतर है, साथ ही उनके बेटे के कॉलेज में दाखिले और चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय में उनकी खुद की पढ़ाई के बारे में भी आरोप हैं।

डीपी ने पहले कहा था कि अगर पीपीपी असहमत भी होती है तो भी वह एकतरफा पुष्टि के साथ आगे बढ़ेगी। दक्षिण कोरिया में, प्रधानमंत्री एकमात्र कैबिनेट पद है जिसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सत्र में, विधानसभा ने वाणिज्यिक अधिनियम का संशोधन भी पारित किया जो कॉर्पोरेट बोर्ड के सदस्यों के प्रत्ययी कर्तव्य को सभी शेयरधारकों तक विस्तारित करेगा।

प्रतिद्वंद्वी दलों में उस नियम को लेकर टकराव हुआ था जो ऑडिटर का चयन करते समय किसी कंपनी में सबसे बड़े शेयरधारक के मतदान अधिकार को 3 प्रतिशत तक सीमित कर देगा, लेकिन बुधवार को नियम में संशोधन करने के बाद बिल को वोट के लिए रखने पर सहमति हुई। उपस्थित 272 सांसदों में से 220 ने संशोधन को मंजूरी दी। 29 ने इसे अस्वीकार कर दिया जबकि 23 ने मतदान में भाग नहीं लिया। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा ने मार्च में भी इसी तरह का विधेयक पारित किया था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति यूं सुक योल ने इसे वीटो कर दिया था और अंततः इसे रद्द कर दिया गया था। मार्शल लॉ अधिनियम में संशोधन, जो मार्शल लॉ घोषित होने पर राष्ट्रीय विधानसभा में सेना और पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है, को भी गुरुवार के सत्र में पारित किया गया।