South Korean court ने यूं की हिरासत की वैधता की समीक्षा की

Seoul सियोल : न्यायिक सूत्रों ने बताया कि सियोल की एक अदालत ने गुरुवार को महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यूं सुक येओल की हिरासत की वैधता की समीक्षा शुरू की। उनके वकीलों के अनुरोध पर जांचकर्ताओं ने उन्हें मार्शल लॉ लागू करने के लिए हिरासत में लिया था।

यूं की हिरासत की वैधता की समीक्षा, महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दक्षिणी सियोल में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर करने के एक दिन बाद हुई, जब जांचकर्ताओं ने 3 दिसंबर को उनके मार्शल लॉ घोषणा पर पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया था।

जांचकर्ताओं से दस्तावेजों पर विचार करके और पूछताछ के माध्यम से समीक्षा अनुरोध प्राप्त करने के बाद से अदालत के पास निर्णय लेने के लिए 48 घंटे हैं। अगर अदालत को यूं की हिरासत गैरकानूनी लगती है, तो उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा।

उम्मीद है कि अदालत गुरुवार देर रात तक यूं की याचिका को स्वीकार या खारिज करने के बारे में फैसला सुनाएगी। जबकि अदालत की समीक्षा चल रही है, यूं की 48 घंटे की हिरासत अवधि दोपहर करीब 2 बजे से रोक दी गई है, जब जांचकर्ताओं ने अदालत में साक्ष्य सहित दस्तावेज जमा किए थे। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि हिरासत अवधि तब तक रोकी रहेगी, जब तक अदालत जांचकर्ताओं को दस्तावेज वापस नहीं कर देती।

सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए यूं समीक्षा के हिस्से के रूप में आयोजित अदालत की बंद कमरे में हुई सुनवाई में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय, उनके तीन वकील उनकी ओर से पेश हुए। यूं के पक्ष ने विद्रोह के आरोपों पर भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) द्वारा उनके खिलाफ की गई जांच पर विवाद किया है, यह तर्क देते हुए कि कार्यालय के पास राष्ट्रपति से जुड़े ऐसे मामलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

यूं के पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय द्वारा जारी उनके खिलाफ हिरासत वारंट अमान्य है, इस बात पर जोर देते हुए कि इस मामले को सियोल सेंट्रल जिला न्यायालय द्वारा संभाला जाना चाहिए था। सीआईओ ने यूं के दावों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि अदालत द्वारा दो हिरासत वारंट जारी करने से मामले पर प्रभावी रूप से उसका अधिकार क्षेत्र पुष्ट होता है।

(आईएएनएस)