South Korea: यून की गिरफ्तारी को रोकने के लिए राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के दो नेताओं से पूछताछ

South Korea सियोल : दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा (पीएसएस) के दो वरिष्ठ अधिकारी शनिवार को पुलिस पूछताछ के लिए पेश हुए, उन पर आरोप है कि उन्होंने जांचकर्ताओं को राष्ट्रपति यून सुक योल को हिरासत में लेने से रोकने के प्रयासों का नेतृत्व किया। पीएसएस के कार्यवाहक प्रमुख किम सेओंग-हून और एजेंसी के अंगरक्षक प्रभाग के प्रमुख ली क्वांग-वू, सुबह 9:30 बजे और 9:45 बजे पूछताछ के लिए सियोल में राष्ट्रीय जांच कार्यालय के मुख्यालय पहुंचे।

यून के वफादार माने जाने वाले दोनों लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 3 जनवरी को यून की हिरासत के लिए वारंट को निष्पादित करने के असफल प्रयास में राज्य भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के नेतृत्व में जांचकर्ताओं को बाधा पहुंचाई। एजेंसी के पूर्व प्रमुख पार्क चोंग-जून के इस्तीफे के बाद किम ने पिछले सप्ताह कार्यवाहक प्रमुख की भूमिका संभाली थी। मुख्यालय में पहुंचने पर ली को तुरंत हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उन्होंने पूछताछ के लिए पिछले तीन समन को नजरअंदाज कर दिया था।

किम, जो पिछले दिन पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे, को भी हिरासत में लिया गया और उन्होंने सियोल के मध्य में सियोल नामदामुन पुलिस स्टेशन में एक लॉक-अप में रात बिताई। शनिवार को हथकड़ी में पूछताछ कक्ष में प्रवेश करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया।

किम के वकील, बे उई-चेओल ने अपने मुवक्किल के कार्यों का बचाव करते हुए कहा: "उन्होंने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के लिए मैनुअल का पालन किया। जांचकर्ताओं को राष्ट्रपति निवास के बाहर गिरफ्तारी वारंट प्रस्तुत करना चाहिए था। पीएसएस ने उचित तरीके से काम किया, क्योंकि वारंट अवैध घुसपैठ के बाद जारी किया गया था।" ली ने पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे और उन्होंने कहा कि उनके कार्य "वैध सुरक्षा कर्तव्यों" का हिस्सा थे। उन्होंने आगे के सवालों का जवाब नहीं दिया।

इससे पहले दिन में, दक्षिण कोरियाई नेशनल असेंबली ने मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) द्वारा प्रस्तावित एक संशोधित विधेयक पारित किया, जिसमें राष्ट्रपति यून सुक येओल के असफल मार्शल लॉ प्रयास के लिए महाभियोग चलाने के मामले में विशेष वकील जांच शुरू करने का प्रस्ताव था। शुक्रवार को संसदीय पूर्ण सत्र के दौरान संशोधित विधेयक को 188-86 मतों से मंजूरी दी गई, जिसमें सत्तारूढ़ पीपुल पावर पार्टी (पीपीपी) के सांसदों ने सामूहिक रूप से इसके खिलाफ मतदान किया। विपक्षी गुट वर्तमान में 192 सीटों के साथ 300 सदस्यीय संसद पर हावी है।

(आईएएनएस)