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दक्षिण कोरिया: सत्तारूढ़ पार्टी प्रमुख ने यून के इस्तीफे की अटकलों को किया खारिज, कहा- यह अवास्तविक और अनुचित

jantaserishta.com
17 Feb 2025 4:54 PM IST
दक्षिण कोरिया: सत्तारूढ़ पार्टी प्रमुख ने यून के इस्तीफे की अटकलों को किया खारिज, कहा- यह अवास्तविक और अनुचित
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सोल: दक्षिण कोरिया में सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के अंतरिम नेता क्वोन यंग-से ने उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति यून सुक योल अपने महाभियोग केस पर फैसले से पहले स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने इस संभावना को अवास्तविक और अनुचित बताया।
क्वोन ने यह टिप्पणी उस समय की, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या यून इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनके महाभियोग के फैसले से राजनीतिक टकराव हो सकता है। क्वोन ने स्पष्ट किया कि यून का इस्तीफा देना पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करेगा, न कि उनकी कानूनी टीम पर, जिन्होंने हाल ही में यह सुझाव दिया था कि यह 'बड़ा फैसला' हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विकल्प पर विचार नहीं किया जा रहा है और यदि ऐसा किया भी जाता है तो यह सही कदम नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने यह माना कि यून द्वारा 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा एक 'स्पष्ट गलती' थी और इसे एक 'बहुत बड़ा कदम' बताया।
समाचार एजेंसी ने योनहाप बताया कि विपक्ष नियंत्रित संसद की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद संवैधानिक न्यायालय यह तय करेगा कि यून को औपचारिक रूप से पद से हटाया जाए या उन्हें बहाल किया जाए। पिछले सप्ताह, एक सर्वे से पता चला कि लगभग 10 में से 6 दक्षिण कोरियाई लोगों ने यून के अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा पर महाभियोग चलाने का समर्थन किया। संवैधानिक न्यायालय यह तय करने के करीब पहुंच गया है कि उन्हें औपचारिक रूप से पद से हटाया जाए या उन्हें बहाल किया जाए।
मंगलवार से गुरुवार तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 1,004 वयस्कों के बीच गैलप द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार, 57 प्रतिशत लोगों ने यून के महाभियोग के लिए समर्थन व्यक्त किया, जो पिछले सप्ताह से 2 प्रतिशत अंक कम है। जबकि 38 प्रतिशत लोग इसके खिलाफ हैं।
बता दें कि नेशनल असेंबली ने 3 दिसंबर को यून पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया था। उन पर विद्रोह का आरोप लगाया गया और यह आरोप भी था कि उन्होंने सांसदों को मार्शल लॉ के खिलाफ मतदान करने से रोकने के लिए सैन्य टुकड़ियां भेजी थीं और प्रमुख राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी।
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