South Korea की विपक्षी पार्टी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को कर दिया स्थगित

Seoul: दक्षिण कोरियाई विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल , डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की अपनी योजना में देरी करेगी, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति यूं सूक येओल और पूर्व प्रथम महिला किम कीन ही को लक्षित करने वाले दो विशेष वकील विधेयकों को लागू करने से इनकार कर दिया था , जैसा कि योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया है। शुरुआत में, डीपी ने मंगलवार शाम (स्थानीय समय) को प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन डीपी फ्लोर लीडर प्रतिनिधि पार्क चान-डे के अनुसार, गुरुवार के पूर्ण सत्र के दौरान उनकी नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव पारित होने के बाद हान संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे या नहीं, यह देखने के लिए इसे दो दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया। योनहाप समाचार एजेंसी के हवाले से पार्क ने कहा, "हमने यह देखने के लिए धैर्य के साथ इंतजार करने का फैसला किया है कि क्या गुरुवार को हमारी मांगों को लागू किया जाता है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुरुवार हान के लिए कार्रवाई करने का अंतिम अवसर है। उन्होंने कहा, "गुरुवार आखिरी मौका है। कार्यवाहक राष्ट्रपति हान को लोगों के आदेश को बनाए रखना चाहिए और विद्रोह को समाप्त करने में सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर हान सहयोग नहीं करते हैं, तो महाभियोग प्रस्ताव शुक्रवार को नेशनल असेंबली में रिपोर्ट किया जाएगा, जैसा कि योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया है। कानून के तहत, महाभियोग प्रस्ताव पर पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटों के बीच मतदान होना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है।

सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने तर्क दिया है कि महाभियोग मतदान में हान को राष्ट्रपति के रूप में माना जाना चाहिए, जबकि डीपी जोर देकर कहता है कि उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में माना जाना चाहिए। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि पीपीपी के फ्लोर लीडर क्वेऑन सेओंग-डोंग ने अपनी पार्टी के रुख को दोहराया, डीपी नेता ली जे-म्यांग द्वारा हान के महाभियोग के लिए दबाव न डालने का वादा करने के बाद महाभियोग प्रस्ताव की योजना बनाने के लिए डीपी की आलोचना की । महाभियोग पर विचार करने का डीपी का फैसला हान के नेतृत्व में एक कैबिनेट की बैठक के बाद आया, जो यून की संक्षिप्त मार्शल लॉ घोषणा और किम के भ्रष्टाचार के आरोपों में विशेष वकील जांच से संबंधित दो बिलों की

समीक्षा किए बिना समाप्त हो गई। पार्क ने दावा किया कि हान की निष्क्रियता को कथित विद्रोह का विस्तार करने के लिए देरी की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। यून के मार्शल लॉ घोषणा पर महाभियोग परीक्षण की सुनवाई के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ में वर्तमान में तीन रिक्तियां हैं।

नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन-शिक ने बिलों और न्यायालय की नियुक्तियों पर निर्णय लेने में हान की देरी की आलोचना की, तथा समझौता करने के लिए द्विदलीय वार्ता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विशेष वकील की जांच जनता की मांग थी तथा यह निर्णय अंततः हान का था। न्यायालय की नियुक्तियों के संबंध में, वू ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों के चयन पर राजनीतिक रूप से बातचीत नहीं की जानी चाहिए।

योनहाप समाचार एजेंसी के हवाले से वू ने कहा, "विशेष वकील की जांच जनता की मांग है...चाहे वह पुनर्विचार की मांग करें या उन्हें स्वीकार करें, यह कार्यवाहक राष्ट्रपति को निर्णय लेना है।" वू ने कहा, "नेशनल असेंबली द्वारा चुने गए संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक बातचीत का विषय नहीं है।"

हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीपी की महाभियोग की धमकी पर खेद व्यक्त किया, तथा उनसे अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। (एएनआई)