South Korea: मार्शल लॉ लागू करने के मामले में प्रधानमंत्री और मंत्रियों से पूछताछ करेगी नेशनल असेंबली

Seoul सियोल : दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली शुक्रवार को संसदीय सत्र आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी, जिन्होंने राष्ट्रपति यून सुक येओल की मार्शल लॉ घोषणा से कुछ समय पहले एक विवादास्पद कैबिनेट बैठक में भाग लिया था।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) भी मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के लिए यून के खिलाफ एक नया महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी, कुछ दिनों पहले ही वह कोरम की कमी के कारण महाभियोग से बच गए थे।

शुक्रवार के पूछताछ सत्र के दौरान, विपक्षी सांसदों से कैबिनेट सदस्यों से पिछले दिन यून के सार्वजनिक संबोधन के बारे में सवाल करने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से उनके मार्शल लॉ घोषणा का बचाव करने और इसे विद्रोह का कृत्य मानने से इनकार करने पर केंद्रित था।

विपक्ष ने प्रधानमंत्री हान डक-सू, वित्त मंत्री चोई सांग-मोक, शिक्षा मंत्री ली जू-हो और विदेश मंत्री चो ताए-युल सहित अन्य की उपस्थिति का अनुरोध किया है। बुधवार को एक अन्य पूछताछ सत्र में, हान ने मार्शल लॉ उथल-पुथल पर माफ़ी मांगी और कहा कि घोषणा से कुछ मिनट पहले आयोजित संक्षिप्त कैबिनेट बैठक में कोई भी यून की योजना से सहमत नहीं था। डीपी ने शनिवार को संसदीय पूर्ण सत्र में यून के नए महाभियोग प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने की योजना बनाई है। कानून के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटों के बीच मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। पहले प्रस्ताव को रद्द करने के बाद, डीपी ने हर हफ्ते यून के महाभियोग को पारित करने के लिए जोर देने की कसम खाई।

(आईएएनएस)