South Korea: नेशनल असेंबली ने यून और प्रथम महिला को निशाना बनाने वाले विशेष जांच विधेयक को फिर से मतदान में खारिज कर दिया

South Korea सियोल : दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने बुधवार को फिर से मतदान में राष्ट्रपति यून सुक येओल पर उनके असफल मार्शल लॉ प्रयास और प्रथम महिला किम कीन ही से जुड़े आरोपों को लेकर महाभियोग चलाने वाले दो विशेष वकील विधेयकों को खारिज कर दिया। यून को निशाना बनाने वाले विशेष वकील विधेयक में यून के अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने से संबंधित विद्रोह के आरोपों की जांच के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की मांग की गई है।

इस विधेयक को 198-101 मतों से खारिज कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति अनुपस्थित रहा और अंततः इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि यह राष्ट्रपति के वीटो को रद्द करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई समर्थन हासिल करने में विफल रहा।

पिछले महीने कैबिनेट द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेशनल असेंबली से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने से पहले विपक्षी दलों ने एकतरफा रूप से विधेयक को पूर्ण अधिवेशन में पारित कर दिया था।

विपक्ष द्वारा नियंत्रित नेशनल असेंबली ने एक अन्य विधेयक को भी खारिज कर दिया, जिसमें स्टॉक हेरफेर योजना में कथित संलिप्तता और एक पावर ब्रोकर के माध्यम से चुनाव नामांकन में हस्तक्षेप से संबंधित प्रथम महिला से जुड़े दो प्रमुख आरोपों की विशेष वकील जांच की मांग की गई थी।

विधेयक को 196-103 मतों से खारिज कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति अनुपस्थित रहा। यह किम को लक्षित करने वाले विधेयक का चौथा संस्करण है, इससे पहले यून द्वारा वीटो किए गए इसी तरह के प्रस्ताव को अंततः एक पुन:मत में रद्द कर दिया गया था। पीपुल्स पावर पार्टी के फ्लोर लीडर क्वेऑन सेओंग-डोंग ने पहले विशेष वकील विधेयकों के खिलाफ मतदान करने के अपने दल के आधिकारिक निर्णय की पुष्टि की, जबकि मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने विधेयकों को खारिज किए जाने पर विधानसभा में फिर से पेश करने की कसम खाई।

संसद ने छह अन्य विधेयकों को भी खारिज कर दिया, जिसमें एक विवादास्पद अनाज विधेयक भी शामिल है, जिसे सत्र के दौरान तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने वीटो कर दिया था। अनाज प्रबंधन अधिनियम बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिए अधिशेष चावल की सरकारी खरीद को अनिवार्य बनाता है। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि इसी तरह के एक विधेयक को मार्च 2023 में यून ने वीटो कर दिया था और बाद में इसे फिर से वोट करके रद्द कर दिया गया था।

अन्य विधेयकों में नेशनल असेंबली एक्ट शामिल है, जिसका उद्देश्य कानूनी समय सीमा के बाद पूर्ण सत्र में सरकारी बजट को स्वचालित रूप से प्रस्तुत करने से रोकना है, और नेशनल असेंबली गवाही मूल्यांकन अधिनियम, जिसके तहत कंपनियों को सांसदों को अनुरोधित डेटा प्रस्तुत करना होगा।

(आईएएनएस)