विश्व
दक्षिण कोरिया: मुश्किल में पूर्व राष्ट्रपति यून, शुक्रवार को जारी होगा 'डिटेंशन वारंट'
सोल: दक्षिण कोरिया की एक स्पेशल काउंसिल टीम ने गुरुवार को बताया कि वह जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को पूछताछ हेतु जबरन लाने के लिए इस हफ्ते 'डिटेंशन वारंट' जारी करेगी। स्पेशल काउंसिल मिन जोंग-की की टीम के अनुसार, वह शुक्रवार सुबह 9 बजे राजधानी के दक्षिण में उइवांग स्थित सोल हिरासत केंद्र में एक सहायक विशेष वकील, एक अभियोजक और जांचकर्ताओं को भेजने की योजना बना रही है।
इससे पहले सोल सेंट्रल जिला अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यून पर दिसंबर में मार्शल लॉ थोपने की नाकाम कोशिश के आरोप हैं। वह फिलहाल हिरासत में हैं। यून ने इस हफ्ते पूछताछ के लिए भेजे गए दो समन की अवहेलना की, जिसके चलते अदालत को यह कदम उठाना पड़ा।
मिन की टीम, यून और उनकी पत्नी किम कीओन ही पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। आरोप है कि उन्होंने 2022 के संसदीय उपचुनावों में उम्मीदवारों की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया, जिसमें एक कथित 'पावर ब्रोकर' मियोंग ताए-क्यून के माध्यम से दबाव डाला गया। यून के वकीलों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण सम्मन का पालन करने में असमर्थ हैं।
'योनहाप समाचार एजेंसी' के अनुसार, यून के लिए दूसरी बार 'डिटेंशन वारंट' जारी किया गया है। जनवरी में, उच्च पदस्थ अधिकारियों की भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ) ने अदालत की ओर से जारी वारंट के आधार पर पूर्व राष्ट्रपति यून को आधिकारिक राष्ट्रपति निवास से हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें उसी डिटेंशन सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें पहले भी रखा गया था। बाद में मार्च में उनकी रिहाई हुई थी।
उस समय उन्हें मार्शल लॉ के प्रयास के जरिए विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब भले ही यून को जबरन पूछताछ कक्ष में लाया जाए, लेकिन इस बात को लेकर संदेह है कि वह जांच में सहयोग करेंगे।
यून और उनकी पत्नी किम कीओन ही पर यह भी शक है कि उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले मियोंग ताए-क्यून से फ्री ओपिनियन पोल्स प्राप्त किए थे, जिसके बदले उन्होंने उसी साल एक उपचुनाव में पूर्व पीपल पावर पार्टी सांसद किम यंग-सुन को पार्टी का टिकट दिलवाने में मदद की। मिन की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यून ने 2021 के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी चुनावों के दौरान स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन योजना में अपनी पत्नी की संदिग्ध संलिप्तता के बारे में झूठे बयान देकर चुनाव कानून का उल्लंघन किया है। इस जांच टीम को पूर्व प्रथम महिला के खिलाफ कुल 19 आपराधिक आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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