South Korea: न्यायालय ने महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यून को हिरासत में लेने की मंजूरी दी

Seoul: योनहाप समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सियोल की एक अदालत ने रविवार को महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यूं सूक येओल के लिए हिरासत वारंट जारी किया , जिससे अधिकारियों को दिसंबर 2024 में उनके विवादास्पद मार्शल लॉ घोषणा पर विस्तारित अवधि के लिए उन्हें हिरासत में रखने की अनुमति मिल गई। उल्लेखनीय रूप से, दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के आरोप में 15 जनवरी को यूं को गिरफ्तार किया था।

सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने संभावित सबूतों से छेड़छाड़ की चिंताओं का हवाला देते हुए वारंट को मंजूरी दी। यूं पर विद्रोह का नेतृत्व करने और 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित करके अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है।

वारंट जांचकर्ताओं को यून को 20 दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, जिसमें वह समय भी शामिल है जो उसने सियोल स्थित अपने आवास पर गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में बिताया है। उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ( CIO ) 10 दिनों के बाद यून को अभियोजन पक्ष को सौंपने की योजना बना रहा है। उसके बाद अभियोजन पक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह 20 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले उसकी आगे की जांच करे और उसे दोषी ठहराए।

CIO अधिकारियों ने कहा कि वे "कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार" राष्ट्रपति की जांच करेंगे।हालांकि, यून के वकीलों ने कहा है कि मार्शल लॉ की कोशिश "शासन का कार्य" था और यह अदालत के फैसले के अधीन नहीं हो सकता क्योंकि इसे विपक्ष के नेतृत्व में कैबिनेट सदस्यों के महाभियोग, कानून में गतिरोध और एकतरफा बजट कटौती के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय संकट को दूर करने के लिए लागू किया गया था, योनहाप ने रिपोर्ट किया।

इससे पहले पिछले साल 14 दिसंबर को, देश में मार्शल लॉ लागू करने के उनके प्रयास के लिए नेशनल असेंबली द्वारा यून पर महाभियोग लगाया गया था। एक सदनीय नेशनल असेंबली के सदस्यों ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए 204 से 85 मतों से मतदान किया था। महाभियोग के बाद यून को पद से निलंबित कर दिया गया। (एएनआई)