South Korea: कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति यून और उनकी पत्नी के खिलाफ विशेष जांच को मंजूरी दी

South Korea सियोल: दक्षिण कोरियाई कैबिनेट ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा मार्शल लॉ के असफल प्रयास और उनकी पत्नी, पूर्व प्रथम महिला किम कीन ही के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए विशेष वकील नियुक्त करने के विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 2023 में बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान के दौरान एक मरीन की डूबने से हुई मौत की विशेष वकील जांच को भी मंजूरी दी गई।

ली से व्यापक रूप से तीनों विधेयकों का समर्थन करने और उन्हें प्रख्यापित करने की उम्मीद है, जिसके बाद विशेष अभियोजकों की सिफारिश और नियुक्ति की संभावना है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, ली ने उम्मीद जताई कि विशेष वकील जांच से संबंधित आरोपों के पीछे की सच्चाई पारदर्शी रूप से सामने आएगी।

राष्ट्रपति के प्रवक्ता कांग यू-जंग ने संवाददाताओं से कहा, "ली द्वारा तीन विशेष वकील विधेयकों को लागू करना, जो पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार हुआ, विद्रोह के आरोपों को संबोधित करने और संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से था, जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव में परिलक्षित हुआ।"

जांच से यूं पर कानूनी दबाव बढ़ेगा, जिन्हें अप्रैल में पद से हटा दिया गया था और अब उन पर विद्रोह का नेतृत्व करने और मार्शल लॉ से संबंधित सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के लिए मुकदमा चल रहा है। यूं को लक्षित करने वाले विधेयकों में से एक में दिसंबर में उनके असफल मार्शल लॉ प्रयास पर विद्रोह और सैन्य विद्रोह सहित 11 आरोपों की जांच के लिए एक स्थायी विशेष वकील को अनिवार्य किया गया है। इस विधेयक को पहले दो बार वीटो किया गया था और खारिज कर दिया गया था, इसे विस्तारित दायरे के साथ फिर से पेश किया गया है, जिससे आरोपों की संख्या छह से बढ़कर 11 हो गई है।

योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि पूर्व प्रथम महिला के खिलाफ एक अन्य विधेयक का उद्देश्य स्टॉक मूल्य हेरफेर, एक लक्जरी बैग की स्वीकृति और चुनाव नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोपों की विशेष जांच शुरू करना है।

तीसरे विधेयक में जुलाई 2023 में खोज-और-बचाव अभियान के दौरान एक मरीन की मौत की सैन्य जांच में राष्ट्रपति कार्यालय और राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा कथित हस्तक्षेप की विशेष वकील जांच का प्रस्ताव है। भेजे जाने वाले अभियोजकों की संख्या 120 तक पहुंच सकती है - जो अब तक का सबसे बड़ा आकार है - और जांच 170 दिनों की अवधि तक बढ़ सकती है। (आईएएनएस)