South Korea: यून विरोधी प्रदर्शनकारियों ने देशभर में मोमबत्ती जलाकर रैलियां निकालीं

South Korea सियोल : दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने बुधवार को प्रधानमंत्री हान डक-सू और सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें विपक्षी दलों द्वारा अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा के जवाब में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि विपक्ष द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री हान, पीपीपी नेता हान डोंग-हून और फ्लोर लीडर चू क्यूंग-हो राष्ट्रपति कार्यालय में एकत्रित हुए।

राष्ट्रपति के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "उन्होंने वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से चर्चा की और विचारों में कोई मतभेद नहीं था।" उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान पार्टी से यून के संभावित प्रस्थान पर चर्चा नहीं हुई। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और पांच अन्य छोटी पार्टियों ने गुरुवार को संसदीय पूर्ण सत्र में प्रस्ताव की रिपोर्ट करने और शुक्रवार को मतदान के लिए इसे प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।

संसद में पारित होने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। 300 सदस्यीय नेशनल असेंबली में, विपक्ष को बिल पारित करने के लिए पीपीपी सांसदों के आठ वोटों की आवश्यकता होगी।

यदि सफल होता है, तो संवैधानिक न्यायालय इस बात पर निर्णय देगा कि यून को पद से हटाना उचित है या नहीं। न्यायालय के विचार-विमर्श के दौरान, राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को निलंबित कर दिया जाएगा, और सरकार में नंबर 2 अधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। जबकि कुछ पीपीपी सांसदों ने मार्शल लॉ घोषणा के खिलाफ मतदान किया, यह अनिश्चित है कि वे उनके महाभियोग का समर्थन करने में विपक्षी दलों का साथ देंगे या नहीं।

जबकि यून ने अभी तक विपक्ष के नेतृत्व वाले महाभियोग प्रयासों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, एक वरिष्ठ राष्ट्रपति अधिकारी ने दावा किया कि यून की कार्रवाई सरकार को "नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित समूहों के खिलाफ संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा" के लिए की गई थी। अधिकारी ने योनहाप समाचार एजेंसी को बताया, "ये सभी कार्रवाई संविधान के अनुरूप की गई।"

(आईएएनएस)