South Korea: कार्यवाहक राष्ट्रपति हान ने विपक्ष द्वारा पारित छह विधेयकों पर संसद में पुनर्विचार करने की मांग की

South Korea सियोल : दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने गुरुवार को मांग की कि राष्ट्रीय सभा मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा पारित छह विवादास्पद विधेयकों पर पुनर्विचार करे।पिछले महीने विपक्ष द्वारा पारित चार कृषि विधेयकों और दो संसद-संबंधी अधिनियमों पर पुनर्विचार की मांग करने वाले प्रस्ताव को दिन में हान की अध्यक्षता में एक असाधारण कैबिनेट बैठक के दौरान मंजूरी दी गई।

राष्ट्रपति यूं सुक योल पर महाभियोग चलाए जाने और मार्शल लॉ के असफल प्रयास के बाद पद से निलंबित किए जाने के बाद अंतरिम नेतृत्व संभालने के बाद हान द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किए जाने की उम्मीद है, जो राष्ट्रपति शक्तियों का उनका पहला उपयोग होगा।

मुख्य विधेयकों में से एक अनाज प्रबंधन अधिनियम है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिए अधिशेष चावल की सरकारी खरीद को अनिवार्य बनाता है। इसी तरह के एक विधेयक को मार्च 2023 में यून ने वीटो कर दिया था और बाद में दोबारा मतदान में इसे रद्द कर दिया गया था।

अन्य विधेयकों में नेशनल असेंबली एक्ट शामिल है, जिसका उद्देश्य कानूनी समय सीमा के बाद पूर्ण सत्र में सरकारी बजट को स्वचालित रूप से प्रस्तुत करने से रोकना है, और नेशनल असेंबली टेस्टिमनी अप्रेजल एक्ट, जिसके तहत कंपनियों को सांसदों को अनुरोधित डेटा प्रस्तुत करना होगा, योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया।

सरकार और सत्तारूढ़ पीपुल पावर पार्टी ने अनिवार्य चावल खरीद के वित्तीय बोझ और संसदीय गवाही के दौरान व्यापार डेटा लीक के संभावित जोखिमों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए विधेयकों का विरोध किया है।

इसके विपरीत, मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अंतरिम नेता से संयम बरतने और यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह किया। हान ने 3 दिसंबर को अपने अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा पर शनिवार को यून पर महाभियोग लगाए जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका संभाली। इसी तरह के एक विधेयक को मार्च 2023 में राष्ट्रपति यून सुक येओल ने वीटो कर दिया था और दोबारा मतदान में इसे रद्द कर दिया गया था।

नेशनल असेंबली एक्ट कानूनी समय सीमा के बाद अगले वर्ष के सरकारी बजट को पूर्ण सत्र में स्वतः प्रस्तुत करने से रोकता है, जबकि गवाही मूल्यांकन अधिनियम कंपनियों के लिए सांसदों द्वारा अनुरोधित डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य बना देगा।

सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी ने अनिवार्य चावल खरीद के वित्तीय बोझ और संसदीय गवाही के दौरान व्यापार डेटा लीक के संभावित जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए विधेयकों का विरोध किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को इस बात पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है कि क्या विपक्ष के नेतृत्व वाले दो विधेयकों को वीटो करना है या नहीं, जिसमें 3 दिसंबर को यून की अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा और प्रथम महिला किम कीन ही के खिलाफ आरोपों की विशेष जांच अनिवार्य है।

(आईएएनएस)