झुग्गियों में रहने वालों ने इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

कमरतोड़ महंगाई का सामना कर रहे झुग्गियों में रहने वालों ने इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की राजधानी में विभिन्न पेशे से जुड़े लोगों ने दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ रही कीमतों पर लगाम लगाने में विफलता के लिए इमरान खान सरकार को दोषी ठहराया। प्रदर्शन का आयोजन आवामी कामगार पार्टी ने किया था। इस प्रदर्शन में झुग्गी बस्ती से लेकर मजदूर संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

आटा और चीनी के दाम आसमान पर

इमरान सरकार की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लोग कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, अस्थिरता आदि का सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में आटा और चीनी के दाम आसमान पर हैं। आटा 76 रुपये और चीनी 150 रुपये प्रति किलो बिक रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई हैं।

अप्रत्याशित महंगाई से गिलगित बाल्टिस्तान के निवासी भड़के

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक गुलाम कश्मीर के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। हाल ही में अप्रत्याशित महंगाई पर रोक लगाने की सरकार से मांग करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विभिन्न पार्टियों के साथ हाथ मिलाते हुए गिलगित बाल्टिस्तान के निवासियों ने मौजूदा सरकार को विफल बताया और कहा कि इसने केवल लोगों को मुसीबतें ही दी हैं।

बुरी नीयत वाले इरादे को बताया जिम्‍मेदार

लोगों ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार की बुरी नीयत वाले इरादे को मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री हाफिज हफीजुर रहमान समेत विपक्ष के नेताओं ने कहा कि क्षेत्र का हर एक नागरिक सरकार द्वारा उत्पन्न तबाही को झेलने के लिए मजबूर है। गिलगित बाल्टिस्तान सरकार धनी से गरीब हो गई और गरीब, गरीबी के दलदल में धंस गया है। लोगों को जीने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

कर नहीं दे सकते तो मतदान का अधिकार नहीं

समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्त सलाहकार शौकत तारिन ने कहा है कि हर किसी को आयकर और जीएसटी का भुगतान करना चाहिए। इस्लामाबाद में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए तारिन ने व्यापारियों एवं कारोबारियों से कहा कि हर किसी को करों का भुगतान करना चाहिए। यदि कोई भुगतान नहीं करता है तो उसे मतदान का कोई अधिकार नहीं है।