Singapore ने नस्लीय सद्भाव बनाए रखने के लिए कानून पारित किया

Singapore सिंगापुर: सिंगापुर की संसद ने नस्लीय सद्भाव बनाए रखने संबंधी विधेयक और उससे जुड़े संवैधानिक संशोधनों को पारित कर दिया है। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में "निरोधक आदेश" व्यवस्था, नस्लीय घटनाओं को संबोधित करने के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण और नस्लीय आधारित संस्थाओं को विदेशी प्रभाव का साधन बनने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

नए कानून के तहत, गृह मंत्री के पास नस्लीय सद्भाव को खतरा पहुंचाने वाली सामग्री के संचार, उत्पादन या वितरण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ निरोधक आदेश जारी करने का अधिकार होगा। एक बार जारी होने के बाद, आदेश की समीक्षा नस्लीय और धार्मिक सद्भाव के लिए एक नव स्थापित राष्ट्रपति परिषद द्वारा की जानी चाहिए, जो राष्ट्रपति को एक सिफारिश करेगी। परिषद की सिफारिश और कैबिनेट की सलाह दोनों पर विचार करते हुए राष्ट्रपति के पास आदेश को रद्द करने, पुष्टि करने या बदलने का अधिकार है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार की बहस के दौरान, विपक्षी वर्कर्स पार्टी ने राष्ट्रपति की भागीदारी के बारे में चिंता जताई, और तर्क दिया कि मंत्री के निर्णयों की संसदीय और सार्वजनिक निगरानी ही पर्याप्त होनी चाहिए।

जवाब में, गृह मामलों के मंत्री के. शानमुगम ने कहा कि सरकार का विचार है कि संसद और जनता मंत्री की शक्ति पर आवश्यक नियंत्रण हैं, लेकिन परिषद और राष्ट्रपति के माध्यम से जाँच की एक अतिरिक्त परत होने का भी काफी महत्व है।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति, जो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, के लिए मंत्री द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली इस शक्ति पर नियंत्रण के रूप में कार्य करना उचित है," उन्होंने कहा, "इस सब में, यह निर्णय का प्रश्न है।"

इस विधेयक को सबसे पहले 2021 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ली सीन लूंग ने पेश किया था। उस वर्ष अपने राष्ट्रीय दिवस रैली भाषण में, ली ने मौजूदा शक्तियों को मजबूत करने, नस्लीय सद्भाव के खतरों को दूर करने की सिंगापुर की क्षमता को बढ़ाने और समाज में नस्लीय और धार्मिक सद्भाव के समान महत्व की पुष्टि करने के लिए नस्लीय सद्भाव पर कानून बनाने की योजना की घोषणा की।

गृह मंत्रालय ने 7 जनवरी को संसद में विधेयक को पहली बार पेश किया। सिंगापुर में बहुजातीय आबादी रहती है, 2020 की नवीनतम जनगणना से पता चलता है कि शहर-राज्य की निवासी आबादी में 74.3 प्रतिशत चीनी, 13.5 प्रतिशत मलय और 9.0 प्रतिशत भारतीय शामिल हैं।

(आईएएनएस)