इजरायल में सत्ता परिवर्तन की आहट, नेतन्याहू को आइसेनकोट से चुनौती

यरुशलम: इजरायल की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की संभावना के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 8 नवंबर 2026 को पूर्व सेना प्रमुख और यशार पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट को नई सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दिया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नेतन्याहू सत्ता से हट चुके हैं। नई सरकार बनने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

इजरायल की राजनीति से जुड़ी 10 बड़ी बातें:

1. आइसेनकोट को सरकार बनाने का न्योता: राष्ट्रपति हर्जोग ने 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद आइसेनकोट को गठबंधन सरकार बनाने का पहला अवसर दिया।

2. 67 सांसदों का समर्थन: राष्ट्रपति के साथ परामर्श में 67 सांसदों ने आइसेनकोट का नाम सुझाया, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया। सात सांसदों ने किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया।

3. बहुमत का आंकड़ा 61: इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सामान्य बहुमत के लिए 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।

4. नेतन्याहू की लिकुड सबसे बड़ी पार्टी: चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिलीं, जबकि आइसेनकोट की यशार पार्टी ने 21 सीटें हासिल कीं।

5. दोनों गठबंधनों को बहुमत नहीं: नेतन्याहू के व्यापक गठबंधन के पास 53 और आइसेनकोट के चार दलों वाले गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। इसलिए नई सरकार के लिए अतिरिक्त समर्थन जरूरी है।

6. सरकार बनाने के लिए 28 दिन: आइसेनकोट को शुरुआत में 28 दिन मिले हैं। राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं।

7. अरब दलों की अहम भूमिका: अरब नेतृत्व वाले दलों के पास 19 सीटें हैं। उनका समर्थन सरकार गठन में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनके साथ गठबंधन को लेकर विपक्षी दलों में मतभेद हैं।

8. नेतन्याहू के साथ भी समझौते का विकल्प: आइसेनकोट ने व्यापक राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात कही है। लिकुड और अन्य दलों के सदस्यों को साथ लाने का विकल्प भी चर्चा में है।

9. फिर चुनाव की नौबत आ सकती है: यदि कोई उम्मीदवार सरकार नहीं बना पाता और संसदीय प्रक्रिया भी विफल रहती है, तो इजरायल में दोबारा चुनाव कराने पड़ सकते हैं।

10. नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित: आइसेनकोट को सरकार बनाने का मौका मिलना नेतन्याहू के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। लेकिन नई सरकार का गठन गठबंधन वार्ता और संसद के विश्वास मत पर निर्भर करेगा।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आइसेनकोट अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों को एकजुट कर पाएंगे। फिलहाल इजरायल में सत्ता परिवर्तन तय नहीं हुआ है और गठबंधन वार्ता का परिणाम ही अगली सरकार की दिशा निर्धारित करेगा।