नेतन्याहू को झटका, राष्ट्रपति हर्जोग ने आइसेनकोट को सौंपा सरकार बनाने का जिम्मा

यरुशलम। इजरायल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार, 8 नवंबर 2026 को यशार पार्टी के नेता और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट को देश की अगली सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश सौंप दिया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक समारोह के दौरान आइसेनकोट को गठबंधन सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता को चुनौती देने वाले विपक्षी दलों की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।राष्ट्रपति हर्जोग का यह फैसला 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों के बाद सामने आया है। चुनाव में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई थी। राष्ट्रपति ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद आइसेनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर देने का निर्णय लिया।राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, आइसेनकोट के समर्थन में कुल 67 सांसदों ने सिफारिश की थी, जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने समर्थन जताया। सात सांसदों वाले एक दल ने किसी भी नेता का नाम प्रस्तावित नहीं किया। इन्हीं सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने आइसेनकोट को सरकार बनाने का जनादेश दिया। हालांकि, समर्थन की सिफारिश करने वाले सभी दलों का सरकार में शामिल होना तय नहीं है।

सरकार बनाने के लिए मिले 28 दिन

इजरायल के संविधान संबंधी प्रावधानों के तहत गादी आइसेनकोट को नई सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में गठबंधन तैयार नहीं हो पाता है, तो राष्ट्रपति उन्हें अधिकतम 14 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकते हैं।इस दौरान आइसेनकोट को अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके ऐसा गठबंधन तैयार करना होगा, जिसे संसद में बहुमत हासिल हो सके।इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए सामान्य तौर पर कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। ऐसे में आइसेनकोट के सामने राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की चुनौती है।

चुनाव में किसी गठबंधन को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत

27 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, नेतन्याहू के नेतृत्व वाले धार्मिक और राष्ट्रवादी दलों के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं, जो बहुमत के लिए आवश्यक संख्या से आठ कम हैं।दूसरी ओर, गादी आइसेनकोट की यशार पार्टी को 21 सीटें मिलीं। आइसेनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन ने कुल 48 सीटें हासिल कीं। इसके अलावा अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो राजनीतिक दलों को कुल 19 सीटें मिलीं।इन अरब दलों ने राष्ट्रपति के समक्ष आइसेनकोट के नाम की सिफारिश की। इसी समर्थन के कारण उन्हें सरकार बनाने के लिए सबसे अधिक सांसदों की सिफारिश प्राप्त हुई। लेकिन विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण गठबंधन बनाना आसान नहीं माना जा रहा है।

राष्ट्रपति हर्जोग ने स्थिर सरकार की जरूरत बताई

सरकार बनाने का जनादेश सौंपते समय राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने देश के सामने मौजूद सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने स्थिर सरकार के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया।इजरायल लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, गाजा संघर्ष के प्रभाव और आंतरिक राजनीतिक मतभेदों का सामना कर रहा है। ऐसे में नई सरकार का गठन देश की आगामी नीतियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की अपेक्षा जताई। उनका संदेश ऐसे समय आया है, जब चुनाव परिणामों के बाद किसी एक राजनीतिक समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका है।

आइसेनकोट ने राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की बात कही

गादी आइसेनकोट ने राष्ट्रपति से जनादेश मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।उन्होंने राजनीतिक दलों से देश की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहयोग करने का आग्रह किया। आइसेनकोट का कहना है कि व्यक्तिगत राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है।उन्होंने चेतावनी दी कि व्यक्तिगत कारणों से सरकार गठन में बाधा डालने वालों की भूमिका को इतिहास में याद रखा जाएगा।आइसेनकोट ने लिकुड और धार्मिक जियोनिस्ट दलों से भी उनकी प्रस्तावित सरकार में शामिल होने का आह्वान किया है। हालांकि, इन दलों की ओर से सहयोग को लेकर कोई अंतिम सहमति सामने नहीं आई है।

नेतन्याहू के सामने सत्ता बचाने की चुनौती

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। लेकिन हालिया चुनाव परिणामों ने उनकी राजनीतिक स्थिति को चुनौती दी है।नेतन्याहू के गठबंधन के पास 53 सांसद हैं। दूसरी ओर, आइसेनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर मिलने से विपक्षी दलों के बीच बातचीत को नई गति मिली है।हालांकि, राष्ट्रपति से जनादेश मिलना प्रधानमंत्री पद हासिल करने की गारंटी नहीं है। आइसेनकोट को संसद में आवश्यक समर्थन जुटाना होगा और अपने संभावित सहयोगियों के बीच नीतिगत सहमति बनानी होगी।नेतन्याहू फिलहाल कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। नई सरकार के संसद का विश्वास हासिल करने और पदभार संभालने के बाद ही सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण होगा।

अरब दलों के समर्थन पर राजनीतिक मतभेद

आइसेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में अरब राजनीतिक दलों का समर्थन शामिल है। इन दलों ने राष्ट्रपति के सामने उनके नाम की सिफारिश की है, लेकिन आइसेनकोट के गठबंधन में शामिल कुछ राजनीतिक दल अरब पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।ऐसी स्थिति में उनके सामने कई संभावित विकल्प हैं। इनमें अरब दलों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाना, अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ समझौता करना या व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन शामिल है।हालांकि, प्रत्येक विकल्प के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक मतभेद जुड़े हुए हैं। इसलिए गठबंधन वार्ता में समय लग सकता है।

कौन हैं गादी आइसेनकोट?

66 वर्षीय गादी आइसेनकोट इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था।वह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमलों के बाद गठित युद्धकालीन मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रहे। बाद में उन्होंने विपक्ष में लौटकर नेतन्याहू सरकार की नीतियों की आलोचना की।आइसेनकोट ने गाजा में सैन्य अभियान के संचालन और फलस्तीनी क्षेत्रों में बसने वालों की हिंसा सहित कई मुद्दों पर नेतन्याहू सरकार से असहमति जताई है।उनके परिवार ने भी गाजा संघर्ष में व्यक्तिगत क्षति झेली है। उनके एक बेटे और दो भतीजों की लड़ाई के दौरान मौत हुई थी।

सरकार नहीं बनी तो फिर बढ़ सकता है राजनीतिक संकट

यदि आइसेनकोट निर्धारित अवधि में सरकार बनाने में असफल रहते हैं, तो इजरायल की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दूसरे नेता को अवसर दिया जा सकता है। इसके बाद भी बहुमत नहीं जुटने की स्थिति में संसद के सामने नए चुनाव का विकल्प आ सकता है।फिलहाल राजनीतिक निगाहें आइसेनकोट की गठबंधन वार्ताओं पर टिकी हैं। राष्ट्रपति हर्जोग के फैसले से सरकार गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है, लेकिन नई सरकार का स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है।इजरायल के सामने अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले दल किसी साझा कार्यक्रम पर सहमत हो पाएंगे या देश को एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा।