Sheikh Hasina का मुकदमा 17 नवंबर को: मामला क्या है?

Bangladesh बांग्लादेश: बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य उथल-पुथल भरा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मामले में अपना फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है। देश के आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व इस मुकदमे में हसीना पर पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले "जुलाई विद्रोह" के हिंसक दमन के संबंध में हत्या सहित मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जिसने उनके 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका था।

आरोप

न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता में ढाका स्थित तीन न्यायाधीशों वाला न्यायाधिकरण जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए कथित अत्याचारों की जाँच कर रहा है, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इसमें लगभग 1,400 लोग मारे गए थे।

हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। हसीना और कमाल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और उनकी अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाया गया, जबकि अल-मामुन अदालत में पेश हुआ, बाद में सरकारी गवाह बन गया और दोनों नेताओं पर क्रूर दमन का आदेश देने का आरोप लगाया।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने हसीना और कमाल के लिए मृत्युदंड की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि सरकार की कार्रवाई "निहत्थे नागरिकों के खिलाफ संगठित अपराध" के समान है। हालाँकि, बचाव पक्ष का दावा है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा रचे गए हैं।

एक न्यायाधिकरण अपने संस्थापक के खिलाफ हो गया

विडंबना यह है कि आईसीटी की स्थापना मूल रूप से हसीना के अपने प्रशासन द्वारा बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। अगस्त 2024 में उनके पद से हटने के बाद, यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने न्यायाधिकरण के अधिदेश में संशोधन करके हाल के वर्षों में किए गए अपराधों को भी इसमें शामिल कर लिया, जिससे हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया।

अपनी सरकार गिरने के बाद हसीना भारत भाग गईं और तब से निर्वासन में रह रही हैं। भारतीय और पश्चिमी मीडिया के साथ हालिया साक्षात्कारों में, उन्होंने अपने रिकॉर्ड का बचाव किया, हिंसा के लिए "नेतृत्व की ज़िम्मेदारी" स्वीकार की, लेकिन हत्याओं में प्रत्यक्ष संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने शरण देने के लिए भारत का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि "स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी चुनाव" बहाल होने पर वह वापस लौट आएंगी।

बांग्लादेश में बढ़ता तनाव

फैसले की तारीख की घोषणा ने नए सिरे से अशांति पैदा कर दी है। हसीना की प्रतिबंधित अवामी लीग ने देशव्यापी तालाबंदी का आह्वान किया है, जिससे ढाका और उसके बाहर जनजीवन ठप हो गया है। आगजनी और देसी बम हमलों की खबरों के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश सहित सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

जैसे-जैसे बांग्लादेश 17 नवंबर के लिए तैयार हो रहा है, यह फैसला न केवल शेख हसीना के राजनीतिक भाग्य को बल्कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य को भी आकार देने वाला है।