Sheikh Hasina के भारत में रहने से संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बांग्लादेश सरकार के सलाहकार

Dhaka ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक प्रमुख सलाहकार ने सोमवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना sheikh hasina के भारत में लंबे समय तक रहने से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और ढाका हमेशा नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने यह टिप्पणी तब की जब उनसे पूछा गया कि क्या सुश्री हसीना के भारत में लंबे समय तक रहने से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा, "यह एक काल्पनिक प्रश्न है। अगर कोई किसी देश में रहता है तो उस विशेष देश के साथ उसके संबंध क्यों प्रभावित होंगे? ऐसा होने का कोई कारण नहीं है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध एक बड़ा मामला है। 76 वर्षीय सुश्री हसीना ने नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं। श्री हुसैन ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध हितों का रिश्ता है और दोस्ती भी हितों की होती है। "अगर हितों को ठेस पहुंचे तो दोस्ती नहीं रह जाती।" उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों - बांग्लादेश और भारत - के हित हैं और वे उन हितों का पालन करेंगे। श्री हुसैन ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध "किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी से प्रभावित नहीं होते" जबकि "भारत के अपने हित हैं, और बांग्लादेश के अपने हित हैं"। सलाहकार ने कहा कि वे भारत के साथ "हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे"।

इससे पहले, उन्होंने बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा सहित ढाका में तैनात राजनयिकों को बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी और उनका समर्थन मांगा। श्री हुसैन ने राजनयिकों से कहा, "हमारा मानना ​​है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हमारे सभी मित्र और साझेदार अंतरिम सरकार और हमारे लोगों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए एक नया भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।" श्री हुसैन, एक कैरियर राजनयिक और पूर्व विदेश सचिव, ने पुष्टि की कि बांग्लादेश अन्य देशों के साथ किए गए सभी समझौतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सलाहकार ने अवामी लीग शासन पर एक लोकप्रिय आंदोलन को दबाने के प्रयासों में घोर मानवाधिकार उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। हुसैन ने कहा, "हालांकि, लोगों की विशुद्ध शक्ति ने अंततः सभी सत्तावादी शासनों को गिरा दिया।" उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने पिछले सप्ताह "हमारे साहसी छात्रों" के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर विद्रोह द्वारा प्रेरित "दूसरी मुक्ति" का अनुभव किया था। सलाहकार ने कहा कि अंतरिम सरकार लोगों की नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और विश्वास व्यक्त किया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अंतरिम सरकार और बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा क्योंकि वे एक नए भविष्य की दिशा में काम करते हैं। बांग्लादेश एक नई शुरुआत के कगार पर है। सलाहकार ने राजनयिकों को बताया कि सरकार ने कानून-व्यवस्था बहाल करने और देश भर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाए हैं।

ढाका में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों सहित सभी राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों ने ब्रीफिंग में भाग लिया और सुरक्षा उपायों, रोहिंग्या मुद्दे और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। हुसैन ने कहा, "हम आश्वस्त कर सकते हैं कि राजनयिक और वाणिज्य दूतावास परिसरों और व्यक्तियों की सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक रहेगी।" उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार सभी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। श्री हुसैन ने कहा कि सरकार "जितनी जल्दी हो सके समावेशी और बहुलवादी चुनावी लोकतंत्र" में सुचारू संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करेगी। रविवार को विदेश मंत्रालय में अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, श्री हुसैन से सुश्री हसीना को घर वापस लाने की संभावना के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि यह मामला कानून मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है जबकि उनका कार्यालय केवल तभी जवाब देगा जब वह मंत्रालय ऐसा कोई अनुरोध करेगा। श्री हुसैन, जिनका पद एक मंत्री के बराबर है, ने कहा, "हमारी नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है।"

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