Sheikh Hasina ने धांधली वाले न्यायाधिकरण के फैसले की आलोचना की

Dhaka ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनाया गया फैसला एक "धांधली न्यायाधिकरण" द्वारा दिया गया है, जिसका गठन और अध्यक्षता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अनिर्वाचित अंतरिम सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। उन्होंने इस फैसले को "पक्षपातपूर्ण" और "राजनीति से प्रेरित" बताया।

यह टिप्पणी बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों से संबंधित मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाए जाने के बाद आई है।

"मृत्युदंड की अपनी घृणित मांग में, वे अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों के बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में निष्प्रभावी करने के बेशर्म और जानलेवा इरादे को उजागर करते हैं। डॉ. मोहम्मद यूनुस के अराजक, हिंसक और सामाजिक रूप से प्रतिगामी प्रशासन के अधीन काम कर रहे लाखों बांग्लादेशी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के इस प्रयास से मूर्ख नहीं बनेंगे। वे देख सकते हैं कि तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा चलाए गए मुकदमों का उद्देश्य कभी भी न्याय प्राप्त करना या जुलाई और अगस्त 2025 की घटनाओं की कोई वास्तविक जानकारी प्रदान करना नहीं था। बल्कि, उनका उद्देश्य अवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और डॉ. यूनुस और उनके मंत्रियों की विफलताओं से दुनिया का ध्यान भटकाना था," विवादास्पद आईसीटी फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री हसीना द्वारा जारी एक बयान में कहा गया।

यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए, उन्होंने आगे कहा, "उनके नेतृत्व में, सार्वजनिक सेवाएँ चरमरा गई हैं। देश की अपराध-ग्रस्त सड़कों से पुलिस पीछे हट गई है और न्यायिक निष्पक्षता को नुकसान पहुँचाया गया है, अवामी लीग के समर्थकों पर हमले बेख़ौफ़ हो रहे हैं। हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। प्रशासन के अंदर इस्लामी चरमपंथी, जिनमें हिज़्ब-उत-तहरीर के नेता भी शामिल हैं, बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष सरकार की लंबी परंपरा को कमज़ोर करना चाहते हैं। पत्रकारों को बंद करके धमकाया जा रहा है, आर्थिक विकास रुक गया है, और यूनुस ने चुनावों में देरी की है और फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी (अवामी लीग) को उन चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है।"

पूर्व प्रधानमंत्री ने आईसीटी में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया। "मैं पिछले साल जुलाई और अगस्त में राजनीतिक विभाजन के दोनों पक्षों में हुई सभी मौतों पर शोक व्यक्त करती हूँ। लेकिन न तो मैंने और न ही अन्य राजनीतिक नेताओं ने प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश दिया," उन्होंने ज़ोर देकर कहा।

हसीना ने कहा कि उन्हें अपने आरोपियों का सामना किसी उचित न्यायाधिकरण में कराने में कोई डर नहीं है, जहाँ सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि उन्होंने अंतरिम सरकार को बार-बार इन आरोपों को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के समक्ष लाने की चुनौती दी है।

"अंतरिम सरकार इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि आईसीसी मुझे बरी कर देगी। अंतरिम सरकार को यह भी डर है कि आईसीसी अपने कार्यकाल के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों के अपने रिकॉर्ड की भी जाँच करेगी," उन्होंने ज़ोर देकर कहा।