Pakistan को विदेशी लोन पर निर्भरता पर शहबाज़ शरीफ़ ने जताई चिंता

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार को देश की गंभीर वित्तीय संकट को खुलकर स्वीकार किया, और कहा कि बार-बार विदेशी कर्ज़ लेने की वजह से राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को ठेस पहुँची है।

इस्लामाबाद में एक समारोह को संबोधित करते हुए, जिसमें प्रमुख व्यापारियों और निर्यातकों को सम्मानित किया गया, शरीफ़ ने कहा कि जो देश बाहरी कर्ज़ पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होते हैं, उनके पास अक्सर कर्ज़ देने वालों द्वारा लगाई गई शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता।

न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार, शरीफ़ ने कहा, "जब आप कर्ज़ लेने जाते हैं, तो आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है।" "कभी-कभी, अनुचित माँगें की जाती हैं, और आपको उन्हें लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, भले ही उनका कोई औचित्य न हो।"

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन (PML-N) के नेता ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति का बोझ तब महसूस किया जब वह सेना प्रमुख और रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए विदेश यात्रा कर रहे थे।

शरीफ़ ने कहा, "जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं दुनिया भर में पैसे के लिए भीख माँगते घूमते हैं तो हमें शर्म आती है।" "कर्ज़ लेना हमारे आत्म-सम्मान पर एक बहुत बड़ा बोझ है। वे हमसे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं, हम उनमें से कई बातों के लिए ना नहीं कह सकते।"

शरीफ़ ने 2022 में सत्ता में आने के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के बाद, अपनी सरकार को मिली आर्थिक स्थिति पर भी बात की। उन्होंने उस समय की अर्थव्यवस्था को बहुत कमज़ोर बताया, जिसमें आम नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

चुनौतियों के बावजूद, प्रधानमंत्री ने मुश्किल समय में इस्लामाबाद का साथ देने के लिए पाकिस्तान के "दोस्त देशों" को श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें निराश नहीं किया," साथ ही उन्होंने इस तरह के समर्थन के साथ होने वाले समझौतों को भी स्वीकार किया।

विदेशी सहायता पर पाकिस्तान की निर्भरता

शरीफ़ की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब पाकिस्तान सख्त स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के बाद आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।

पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार और कर्ज़ की देनदारियों को मैनेज करने के लिए चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित देशों से वित्तीय सहायता पर बहुत ज़्यादा निर्भर है।

चीन ने अरबों डॉलर के डिपॉज़िट को रोलओवर किया है, जिसमें 2024-25 के दौरान लगभग $4 बिलियन की उम्मीद है, जबकि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) में $60 बिलियन से ज़्यादा की परियोजनाएँ शामिल हैं। सऊदी अरब ने $3 बिलियन का डिपॉज़िट बढ़ाया है और $1.2 बिलियन की तेल सुविधा प्रदान की है, जबकि UAE ने $2 बिलियन के कर्ज़ को रोलओवर किया है। इस बीच, कतर ने 3 बिलियन डॉलर के निवेश और LNG सप्लाई से जुड़े समझौतों पर साइन किए हैं।