शहबाज ने आर्थिक सूनामी रोकने के लिए खर्च घटाने पर दिया जोर

इस्लामाबाद (आईएएनएस)| जनता को मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि और करों की खतरनाक लहर में डुबोने के लिए व्यापक रूप से आलोचना झेलने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अब आर्थिक मंदी को रोकने व प्रतिवर्ष 200 अरब रुपये से अधिक बचाने को मितव्ययिता की योजना लेकर आई है।

हाल ही में, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों से कहा है कि वे अपने वेतन, लाभ और लग्जरी कारों को छोड़ दें और सरकार को लाखों रुपये बचाने में मदद करने के लिए इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरें।

यह कदम शहबाज शरीफ सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के रुके हुए विस्तारित फंडिंग प्रोग्राम (ईएफएफ) को फिर से शुरू करने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर के फंड को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करने के बीच आया है, जो आईएमएफ की नौवीं समीक्षा के अनुमोदन के बाद प्रदान किया जाएगा।

सरकार की मितव्ययिता योजना की घोषणा करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, आईएमएफ सौदे का निपटान और बहाली अपने अंतिम चरण में है। हमें उनकी मांगों को पूरा करने के लिए नए कर लगाने, मिनी-बजट पेश करने और कीमतों में वृद्धि करनी पड़ी है। यह बहुत भारी मन से किया गया है, क्योंकि यह सौदा हमारे द्वारा नहीं किया गया था। यह इमरान खान सरकार द्वारा किया गया था और हम अब इसका पालन करने और इसकी सभी कमियों को पूरा करने के लिए मजबूर हैं।

यह उसी क्रम में है कि आर्थिक मंदी को दूर करने और देश के भुगतान संतुलन संकट को पूरा करने के लिए व्यय में कटौती करने के लिए ताजा अभियान शुरू किया जा रहा है। यह ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही तीन सप्ताह के आयात कवर से पहले ही जूझ रहा है, जबकि मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर अपनी स्थिरता बनाए रखती है।

शहबाज शरीफ ने कहा, इन उपायों के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। ऐसे उपायों से हम लगभग 200 अरब रुपये बचाएंगे। हालांकि इन उपायों से पहले से ही मुद्रास्फीति की मार झेल रहे लोगों को कोई खास राहत नहीं मिलेगी, लेकिन वे उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि सरकार ने उनके दर्द और पीड़ा को महसूस किया।

मितव्ययिता योजना के अनुसार, कैबिनेट का आकार कम किया जाएगा, जो वर्तमान में 85 सदस्यों के साथ देश के इतिहास में सबसे बड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री, 34 संघीय मंत्री, सात राज्य मंत्री, चार सलाहकार और कम से कम 40 विशेष सहायक शामिल हैं।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी संघीय कैबिनेट मंत्री, सलाहकार और विशेष सहायक वेतन नहीं लेंगे और उपयोगिता बिलों का भुगतान भी अपनी जेब से करेंगे। इसके अलावा, सदस्य सभी लग्जरी वाहनों को भी वापस कर देंगे, जिनकी बाद में नीलामी की जाएगी और सदस्य अपनी घरेलू और विदेशी यात्राओं के दौरान इकोनॉमी क्लास के हवाई टिकटों में उड़ान भरेंगे, इस दौरान सहायक कर्मचारी अब उनके साथ नहीं रहेंगे।

बिजली और गैस बचाने के लिए सभी सरकारी कार्यालय सुबह 7:30 बजे खुल जाएंगे, जबकि विलासिता की वस्तुओं और आधिकारिक वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, एक सरकारी अधिकारी केवल एक आधिकारिक भूखंड का मालिक हो सकेगा, विदेशी यात्राओं को कम से कम किया जाएगा और ऑनलाइन जूम मीटिंग को तरजीह दी जाएगी, कैबिनेट सदस्य फाइव स्टार होटलों में नहीं रहेंगे, सरकारी अधिकारियों को आवंटित बड़े मकानों की वसूली कर बिक्री की जाएगी, सरकारी संस्थानों के खर्च में 15 फीसदी की कटौती भी सरकार लागू करेगी और सेना के गैर-लड़ाकू खर्चे भी कम किए जाएंगे।

शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी), उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और सभी प्रांतों के अन्य न्यायालयों, प्रांतों के मुख्यमंत्रियों से देश को मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकालने में मदद करने के लिए इसी तरह के उपायों को लागू करने का भी आह्वान किया।

यह उल्लेख करना उचित है कि सरकार द्वारा घोषित नवीनतम मितव्ययिता उपायों का अतीत में कार्यान्वयन का बहुत सकारात्मक इतिहास नहीं है। सरकार ने पहले बाजार बंद करने के समय और अन्य कदमों के लिए समान उपायों की घोषणा की थी, जिन्हें अधिसूचित किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था।

हालांकि, इस बार, देश को वित्तीय और आर्थिक मंदी से बचाने में मदद करने के लिए सरकार अपने निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतीत होती है।