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इस देश में सेल्‍फ आइसोलेशन हो सकता है खत्‍म, कानून हटाने की तैयारी में सरकार

Renuka Sahu
17 Jan 2022 5:42 AM GMT
इस देश में सेल्‍फ आइसोलेशन हो सकता है खत्‍म, कानून हटाने की तैयारी में सरकार
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फाइल फोटो 

कोरोना वायरस दुनिया के त‍माम देशों में फिर से कहर बरपा रहा है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना वायरस (Coronavirus) दुनिया के त‍माम देशों में फिर से कहर बरपा रहा है. इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के भी मामले कई देशों में बढ़ रहे हैं. इस बीच ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) नीत सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद सेल्‍फ आइसोलेट (Self Isolate) होने की अनिवार्यता वाला कानून हटाने की योजना बना रही है. यह कानून कोरोना मरीज को सेल्‍फ आइसोलेट होने के लिए बाध्‍य करता है. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे भविष्‍य में कोरोना वायरस के साथ रहने की तैयारियों को देखते हुए बनाया गया है.

आधिकारिक तौर पर लोगों को दिशानिर्देश देना हालांकि जारी रहेगा. लेकिन नियमों की अनदेखी करने पर कोई कानूनी सजा या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सेल्‍फ आइसोलेशन जैसे आपातकालीन प्रावधानों को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं क्योंकि देश में कोविड-19 के मामले कम हो रहे हैं.
घोषणा वसंत ऋतु की शुरुआत में होने की उम्मीद है. वहीं पिछले हफ्ते ब्रिटेन के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव साजिद जाविद ने कहा था कि इंग्‍लैंड में अगर किसी का कोरोना टेस्‍ट दो बार नेगेटिव आता है तो सेल्‍फ आइसोलेशन को 7 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया जाएगा.
वहीं ब्रिटेन सरकार भविष्य में कोरोना वायरस के साथ जीने की तैयारियों के तहत भारत सहित अन्य देशों से अपने यहां पहुंचने वाले ऐसे यात्रियों की कोविड जांच की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रही है, जो पूर्ण टीकाकरण करा चुके हैं.
ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शाप्स को उन सभी के लिए अनिवार्य जांच को समाप्त करने के पक्ष में माना जाता है जो टीके की दोनों खुराक लगवा चुके हैं. अखबार ने परिवहन मंत्री के एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा कि शाप्स इस महीने के अंत तक इन नियमों में ढील देने के पक्ष में हैं.
सूत्र ने समाचार पत्र से कहा, 'हम टीकाकरण करा चुके यात्रियों के लिए जनवरी के अंत तक सभी कोविड ​​​​परीक्षणों को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं.' यह विचार ऐसे समय आया है जब देश 26 जनवरी को वर्तमान में जारी कोविड रोधी नियमों की समीक्षा करेगा.
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