सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को शामिल करने पर गंभीरता से हो रहा विचार : गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को रुके हुए सुरक्षा परिषद सुधारों पर आशावाद का भाव व्यक्त करते हुए कहा कि स्थायी सदस्यों को जोड़ने को अब 'गंभीरता' से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से चार सदस्य परिषद में सदस्यों को जोड़ने के पक्ष में थे और कहा, "मुझे लगता है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार की संभावना अब गंभीरता से विचाराधीन है।"

उन्होंने कहा, "सितंबर में हमारे महासभा सत्र के दौरान पहली बार मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से स्पष्ट संकेत सुना कि वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि के पक्ष में है।" यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "कुछ समय पहले फ्रांस और यूके (यूनाइटेड किंगडम) से भी समर्थन के संकेत मिले थे।"

भारत परिषद में सुधारों के लिए दबाव डाल रहा है और एक स्थायी सीट के लिए पैरवी कर रहा है। सुधार दशकों से रुके हुए हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। हालांकि, एक अन्य स्थायी सदस्य चीन अब तक सुधारों के खिलाफ रहा है। इस महीने इसके अध्यक्ष के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर परिषद की एक मंत्रिस्तरीय बैठक बुलाई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की भू-राजनीति में परिषद की स्थायी सदस्यता की बुनियादी संरचना पर प्रकाश डाला, जो 75 वर्षो में नाटकीय रूप से बदल गई है।

बैठक में दुनियाभर से सुधारों के लिए व्यापक समर्थन सुना गया, केवल कुछ ही देशों ने सभी या अधिकांश का विरोध किया। गुटेरेस ने परिषद के सुधारों के एक अन्य पहलू पर संदेह जताया कि मौजूदा स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो के अधिकार को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा, "वीटो के अधिकार पर गंभीरता से सवाल उठाए जाने की संभावना को लेकर मैं निराशावादी हूं।" लेकिन उन्होंने कहा कि यहां भी महासभा द्वारा कुछ जवाबदेही पेश की गई है। उन्होंने कहा, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब सुरक्षा परिषद में कोई भी वीटो महासभा में चर्चा और वीटो के कारणों के स्पष्टीकरण की ओर ले जाता है।"

उन्होंने कहा, "यह दो निकायों के बीच संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है।" परिषद के सुधारों को इटली के नेतृत्व वाले देशों के एक छोटे समूह द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसने एक वार्ता दस्तावेज को अपनाने से रोक दिया है, जिस पर सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) के रूप में जाना जाता है। गुटेरेस ने कहा, "मुझे लगता है कि अब और अधिक गंभीर चर्चा के लिए जगह है।" लेकिन उन्होंने यह भी कहा, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें सुरक्षा परिषद में सुधार करने की जरूरत है, महासभा के दो-तिहाई वोटों के साथ सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों के पांच सकारात्मक वोट चाहिए।" सुधारों के लिए एक ठोस प्रोत्साहन उन 55-सदस्यीय अफ्रीकी देशों से आया है, जिनके पास परिषद में स्थायी सीट नहीं है। उस महाद्वीप में शांति व्यवस्था एक बड़ा एजेंडा है और यह सुधारों का विरोध करने के चीन के रुख को चुनौती देता है।