सुरक्षा परिषद ने लेबनान में UN अंतरिम बल के अधिदेश को बढ़ाया

US न्यूयॉर्क : सुरक्षा परिषद ने बुधवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के अधिदेश को 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया, जिसमें मध्य पूर्व में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के महत्व और उसे हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

संकल्प 2749 (2024) को सर्वसम्मति से अपनाते हुए, परिषद ने संकल्प 1701 (2006) के पूर्ण कार्यान्वयन की भी मांग की और सभी संबंधित पक्षों से तनाव कम करने की दिशा में तत्काल उपाय लागू करने का आग्रह किया - जिसमें ब्लू लाइन पर शांति, संयम और स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, 15 सदस्यीय संस्था ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि बल तनाव कम करने के लिए अपनी गतिविधियों को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहे और हर चार महीने में संकल्प 1701 (2006) के कार्यान्वयन पर निरंतर रिपोर्टिंग का अनुरोध किया।

वोट से पहले बोलते हुए, फ्रांस के प्रतिनिधि ने ब्लू लाइन पर तनाव और खुले युद्ध के "वास्तविक" जोखिम को देखते हुए ईरान और उसके द्वारा समर्थित समूहों से हमले करने से परहेज करने का आह्वान किया।

चूंकि परिषद के पास स्थिति को संबोधित करने के लिए दो उपकरण हैं - यूनिफिल और संकल्प 1701 (2006) द्वारा स्थापित रूपरेखा - फ्रांस ने बल के जनादेश के 12 महीने के नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा।

वोट के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि, 8 अक्टूबर, 2023 की सुबह, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इज़राइल में समुदायों पर बमबारी करने का आक्रामक निर्णय लिया, और पिछले 11 महीनों से, "लगभग दैनिक आधार पर" ऐसा कर रहा है।

उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि परिषद के कई सदस्यों ने आज के पाठ में हिजबुल्लाह की इन बार-बार की गई अस्थिरता पैदा करने वाली कार्रवाइयों की निंदा करने से संस्था को रोक दिया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लेबनान को न तो "आतंकवादी संगठनों के लिए पनाहगाह" बनना चाहिए और न ही "इज़राइल के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्चपैड।" उन्होंने यह भी बताया कि ईरान हिजबुल्लाह को उन्नत हथियार मुहैया कराता है - एक बिंदु जिसे यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि ने भी दोहराया - और कहा कि, उस संदर्भ में, यूनिफिल के जनादेश का विस्तार क्षेत्रीय तनाव कम करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)