प्रस्तावित संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका पर SC 17 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने एक याचिका पर सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की है, जिसमें संसद द्वारा सरकार के बहुचर्चित संवैधानिक संशोधनों को पेश या अनुमोदित न किए जाने के आदेश का अनुरोध किया गया है , डॉन ने शनिवार को रिपोर्ट की। बहुचर्चित संवैधानिक पैकेज एक ऐसा कानून है जो कई संवैधानिक बदलावों का सुझाव देता है, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल का विस्तार है।

विशेषज्ञों को चिंता है कि सुप्रीम कोर्ट को केवल अपील या सिविल और आपराधिक याचिकाओं पर विचार करने तक सीमित करके , प्रस्तावित संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावी रूप से कमजोर करेंगे, डॉन ने बताया। डॉन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सदस्य आबिद शाहिद जुबेरी के नेतृत्व में वकीलों के एक समूह ने सितंबर में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी कि सरकार को संसद में उपाय पेश करने से रोका जाए क्योंकि वे सरकार की योजनाओं से परेशान थे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के कार्यालय ने पहले याचिका वापस कर दी थी ; हालांकि, आज जारी एक पूरक कारण सूची ने इस मामले पर सुनवाई की तारीख तय की। डॉन ने बताया कि न्यायमूर्ति नईम अख्तर अफगान और शाहिद बिलाल हसन पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा के नेतृत्व में मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल होंगे । (एएनआई)