बजट पर SC ने सरकार से मांगा लिखित जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि की वित्तीय व्यवस्था पर सरकार से लिखित जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति हरि प्रसाद फुयाल की एकल पीठ ने गुरुवार को एक रिट याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया. वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत, प्रधान मंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय सहित अन्य से लिखित जवाब मांगा गया है कि हालिया बजट के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के लिए 50 मिलियन रुपये क्यों आवंटित किए गए।

बजट भाषण (बिंदु संख्या 445) में सरकार ने एक निर्वाचन क्षेत्र को 50 मिलियन रुपये आवंटित करने का प्रावधान शामिल किया। इस व्यवस्था के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि ऐसे समय में जब देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब सांसदों को धन वितरित करना एक गलत प्रवृत्ति थी।