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सऊदी अरब ने घरेलू कामगारों के लिए काम में रुकावट की सर्विस शुरू की
सऊदी अरब
Riyadh: सऊदी अरब के ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री (MoHRSD) ने यूनिफाइड नेशनल रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म मुसानेड के ज़रिए एक नई वर्क इंटरप्शन सर्विस शुरू की है। इसका मकसद घरेलू लेबर कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करना और एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के अधिकारों की रक्षा करना है।
एक बयान में, मिनिस्ट्री ने कहा कि यह सर्विस अलग-अलग एम्प्लॉयर को कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में मदद करेगी, जब घरेलू वर्कर काम पर आना बंद कर देंगे, साथ ही यह पक्का करेगी कि प्रोसेस साफ हों और लेबर और रेजिडेंसी कानूनों का पालन हो।
एम्प्लॉयर के लिए दो खास सर्विस
मिनिस्ट्री ने बताया कि यह नया फीचर एम्प्लॉयर को मुसानेड प्लेटफॉर्म के ज़रिए दो खास प्रोसेस पूरे करने की इजाज़त देता है। इनमें काम से गैरहाज़िरी के कारण कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना और लेबर मोबिलिटी शामिल है, जिससे वर्कर रेगुलेटेड हालात में नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर हो सकते हैं।
यह पहल घरेलू वर्कर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े रिश्तों को बेहतर बनाने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और सर्विस की क्वालिटी बढ़ाने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है।
पहले दो साल तक गैरहाज़िर रहने वाले वर्कर्स के लिए नियम
मिनिस्ट्री के मुताबिक, अगर किसी डोमेस्टिक वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरब में आने के पहले दो साल के अंदर गैरहाज़िरी की वजह से खत्म हो जाता है, तो वर्कर को आखिरी एग्ज़िट प्रोसेस पूरा करना होगा और 60 दिनों के अंदर किंगडम को हमेशा के लिए छोड़ना होगा।
इस समय के अंदर न जाने को रेजिडेंसी और लेबर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
दो साल से ज़्यादा रुकने वाले वर्कर्स के लिए ऑप्शन
हालांकि, जो वर्कर्स किंगडम में दो साल से ज़्यादा रुके हैं, उन्हें और ऑप्शन दिए जाएंगे। वे काम में रुकावट की तारीख से 60 दिनों के अंदर या तो हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं या किसी नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर हो सकते हैं।
अगर वे इस टाइमफ्रेम के अंदर अपना स्टेटस रेगुलर नहीं करते हैं, तो उन्हें काम से गैरहाज़िर और लागू नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।
रिक्रूटमेंट सेक्टर में सुधारों का हिस्सा
मिनिस्ट्री ने कहा कि वर्क इंटरप्शन सर्विस घरेलू रिक्रूटमेंट सेक्टर को रेगुलेट करने, प्रोसेस को आसान बनाने और कम्प्लायंस को मज़बूत करने के मकसद से चल रहे सुधारों का हिस्सा है।
इसमें आगे कहा गया है कि इस पहल से एफिशिएंसी में सुधार, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और सऊदी अरब में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में शामिल सभी पार्टियों के अधिकारों की सुरक्षा पक्की करने में मदद मिलेगी।
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