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Riyadh : सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, शुक्रवार को सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, UAE, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किये और कतर के विदेश मंत्रियों ने रफ़ाह क्रॉसिंग को सिर्फ़ एक तरफ़ से खोलने के बारे में इज़राइली बयानों पर गहरी चिंता जताई।
एक जॉइंट स्टेटमेंट में, मंत्रियों ने कहा कि यह एक ऐसा कदम है जिससे फ़िलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से मिस्र में विस्थापित करने में आसानी हो सकती है।
उन्होंने फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती हटाने की किसी भी कोशिश को साफ़ तौर पर खारिज कर दिया, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए प्लान का पूरी तरह से पालन करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें रफ़ाह क्रॉसिंग को दोनों तरफ़ से खोलने और बिना किसी दबाव के आने-जाने की आज़ादी की गारंटी देने की बात कही गई थी।
मंत्रियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी स्थितियाँ बनाई जानी चाहिए जिससे फ़िलिस्तीनी अपनी ज़मीन पर रह सकें और गाजा में स्थिरता बहाल करने और मानवीय संकट को दूर करने के मकसद से एक व्यापक फ्रेमवर्क के तहत अपने वतन के पुनर्निर्माण में हिस्सा ले सकें।
उन्होंने क्षेत्रीय शांति के प्रति ट्रंप की प्रतिबद्धता की सराहना दोहराई और उनके प्लान को पूरी तरह और बिना किसी रुकावट के लागू करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
बयान में स्थायी संघर्ष विराम, नागरिकों की पीड़ा को खत्म करने, गाजा तक बिना किसी रोक-टोक के मानवीय सहायता पहुँचाने और जल्द से जल्द रिकवरी और पुनर्निर्माण के प्रयासों को शुरू करने की तत्काल ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया।
मंत्रियों ने ऐसी स्थितियों की भी मांग की जिससे फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी एन्क्लेव में अपनी ज़िम्मेदारियाँ फिर से शुरू कर सके।
आठ देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून और दो-राज्य समाधान के आधार पर एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की तलाश में, जिसमें 1967 की सीमाओं के साथ पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना शामिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 और अन्य संबंधित प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय जारी रखने की अपनी तत्परता की पुष्टि की।
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