राष्ट्रीय हितों के लिए रूसी सदन 'न्यूक्लियर टेस्ट बैन' को रद्द करने पर बहस करेगा

नई दिल्ली (आईएएनएस)। रूसी सांसद जल्द ही 1996 की व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) के देश के अनुसमर्थन की संभावित वापसी के संबंध में चर्चा में शामिल होंगे। राज्य ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन के अनुसार यह प्रस्ताव इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पेश किया था।

वरिष्ठ सांसद ने प्रतिज्ञा की कि रूसी संसद के निचले सदन के भीतर यह विचार-विमर्श इसके एजेंडा-निर्धारण परिषद के आगामी सत्र में होगा।

आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय देश के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा।

सीटीबीटी पहले आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि में निर्धारित सीमाओं का विस्तार करते हुए, उद्देश्य और पर्यावरण की परवाह किए बिना सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है।

आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, 1963 के अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, वर्तमान समझौता कभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका सहित कुछ देशों ने इसका अनुमोदन करने से इनकार कर दिया था।

पुतिन ने गुरुवार को वल्दाई चर्चा क्लब में अपनी भागीदारी के दौरान रूस की नई परमाणु वितरण प्रणालियों की प्रगति पर चर्चा करते हुए अप्रभावी प्रतिबंध का मुद्दा उठाया।

उन्होंने उल्लेख किया कि कुछ सलाहकार तर्क दे रहे थे कि एक नए प्लेटफ़ॉर्म की वास्तविक व्यवहार्यता केवल वास्तविक परमाणु पेलोड विस्फोट के माध्यम से ही पूरी तरह से प्रदर्शित की जा सकती है।

उन्होंने सीटीबीटी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमें परीक्षण करना चाहिए या नहीं। लेकिन, अमेरिका के साथ संबंधों में दर्पण जैसा व्यवहार करना... हम कर सकते हैं।"

आरटी ने बताया कि, हालांकि, पुतिन ने जोर देकर कहा कि संधि पर अंतिम निर्णय स्टेट ड्यूमा का है।