रुसी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया

भारत सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) 4250 रुपये से बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह दर 15 अगस्त से लागू होगी। एसएईडी को विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं। इसके अलावा, डीजल के निर्यात पर एसएईडी या निर्यात शुल्क एक रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, 15 अगस्त से ही विमान ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर दो रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। वर्तमान में एटीएफ पर कोई एसएईडी नहीं लगा है। पेट्रोल पर एसएईडी को शून्य ही रखा गया है।

केंद्र सरकार की ओर से 1 जुलाई, 2022 से देश में कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था। हर 15 दिन में इसकी समीक्षा होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर निजी तेल कंपनियां जब रिफाइनिंग मार्जिस से ज्यादा मुनाफा कमाती हैं तो सरकार मुनाफे पर टैक्स लगाती हैं। इसका एक मकसद यह भी होता है कि ये कंपनियां घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के लिए मजबूर हो सकें।

वनस्पति तेल : आयात 46% बढ़ा, 17 लाख टन

पाम तेल के आयात में तेजी से वनस्पति तेल का आयात जुलाई में 46 फीसदी बढ़कर 17.71 लाख टन हो गया है। एक साल पहले यह 12.14 लाख टन था। पिछले साल नवंबर से अब तक कुल आयात 23% बढ़कर 122.54 लाख टन रहा है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक, खाने के तेल का आयात 46 प्रतिशत बढ़कर 17.55 लाख टन रहा है जो एक साल पहले जुलाई में 12.05 लाख टन था। गैर खाद्य तेलों का आयात भी 9,069 टन से बढ़कर 15,999 टन रहा। घरेलू बाजार में तेलों की कीमतें कम होने से आयात की मांग बढ़ गई है। एसईए का कहना है कि इस साल वनस्पति तेल का रिकॉर्ड आयात हो जाए तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। यह 150 से 155 लाख टन रह सकता है।

सूचना प्रसारण क्षेत्र में एफडीआई निवेश 231% बढ़ा

सूचना प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 231 प्रतिशत का भारी उछाल आया है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रिंट सहित इस क्षेत्र में कुल 3,745 करोड़ रुपये का निवेश आया है। एक साल पहले यह 1,129 करोड़ रुपये था। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के मुताबिक, जनवरी-मार्च में 820 करोड़ का निवेश आया जो एक साल पहले 375 करोड़ रुपये था। दिसंबर तिमाही में 1,535 करोड़ के निवेश की तुलना में यह 47% कम है।

रुपया 26 पैसे टूटा रिकॉर्ड निचले स्तर 83 के पार पहुंचा

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की मजबूती और विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से निकासी के चलते डॉलर की तुलना में रुपया अब तक का रिकॉर्ड निचला स्तर बना लिया है। सोमवार को यह 26 पैसा टूटकर 83.08 पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया 83.04 पर खुला था और 82.94 से 83.11 के बीच कारोबार किया। विश्लेषकों का कहना है कि रुपया की कमजोरी आगे भी जारी रह सकती है।

स्पाइसजेट को 205 करोड़ का मुनाफा

स्पाइसजेट को जून तिमाही में 205 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले इसी अवधि में इसे 789 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का खर्च करीब 800 करोड़ घटा है। कंपनी का राजस्व हालांकि 2,457 करोड़ से घटकर 2,002 करोड़ रुपये रहा है।

एलआईसी के नए एमडी बने आर दोराईस्वामी

आर दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का प्रबंध निदेशक (एमडी) बनाया गया है। मिनी आइपे के रिटायर होने के बाद एक सितंबर से पद संभालेंगे। एलआईसी में एक चेयरमैन और चार एमडी होते हैं। दोराईस्वामी की नियुक्ति 31 अगस्त, 2026 तक के लिए हुई है।

आईटीसी का शुद्ध लाभ 16 फीसदी बढ़ा

आईटीसी को जून तिमाही में 5,180 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले के 4,462 करोड़ की तुलना में यह 16 फीसदी अधिक है। कंपनी ने बताया इसका कुल राजस्व 18,639 करोड़ रुपये रहा है। इसमें 6 फीसदी की गिरावट आई है।

आरबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना गारंटी मिलेगा 1.60 लाख कर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कर्जदाताओं को जरूरी डिजिटल सूचना के बिना किसी रुकावट के कर्ज वितरण आसान बनाने के लिए अपने सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच की 17 अगस्त से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा। पायलट परियोजना के दौरान इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बैंक 1.6 लाख के किसान क्रेडिट कार्ड लोन, दुग्ध उत्पादकों को कर्ज, किसी जमानत के दे सकेंगे।

आरबीआई ने कहा, इसके साथ ही बैंक लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को, पर्सनल लोन और हाउस लोन देने का काम कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म से आधार के जरिये इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी करने, राज्य सरकारों के भूमि रिकॉर्ड, पैन की वैधता, आधार ई-हस्ताक्षर और आवास एवं संपत्ति की तलाश के आंकड़ों को जोड़ने का काम किया जा सकेगा। आरबीआई ने कहा, पायलट स्तर के दौरान हासिल अनुभवों के आधार पर अधिक उत्पादों, सूचना प्रदाताओं एवं कर्जदाताओं को भी दायरे में लाया जाएगा।