Russia ने पश्चिमी देशों द्वारा तेल की कीमतों पर लगाई गई सीमा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को आगे बढ़ाया

Moscow मॉस्को : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के तेल पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाई गई कीमतों की सीमा के जवाब में मॉस्को के जवाबी उपायों को 30 जून, 2025 तक बढ़ाने के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जानकारी एक प्रकाशित दस्तावेज से मिली है।

27 दिसंबर, 2022 को जारी किए गए मूल डिक्री ने उन अनुबंधों के तहत रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों, EU और ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा शामिल थी, सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट। इसे कई बार बढ़ाया गया है, और नवीनतम विस्तार 31 दिसंबर, 2024 तक लागू रहना था।

दिसंबर 2022 में, EU ने रूसी समुद्री कच्चे तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की कीमत सीमा तय की, जिसे G7 ने भी अपनाया। 5 फरवरी, 2023 से रूस के पेट्रोलियम उत्पादों पर भी इसी तरह के मूल्य प्रतिबंध लागू किए गए। इस बीच, प्रतिबंधों के बावजूद, रूस के बड़े और मध्यम आकार के तेल और गैस उद्यमों का राजस्व 2024 की पहली छमाही में साल-दर-साल 34.2 प्रतिशत बढ़कर 38.3 ट्रिलियन रूबल (लगभग 413 बिलियन डॉलर) तक पहुँच गया, स्थानीय मीडिया ने बुधवार को बताया।

ऑडिटिंग और कंसल्टिंग नेटवर्क फिनएक्सपर्टिज़ा द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, गैर-संसाधन कंपनियों में भी वृद्धि देखी गई, जिसमें राजस्व 19.5 प्रतिशत बढ़कर 98.7 ट्रिलियन रूबल (लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया।

रूस में कुल कॉर्पोरेट राजस्व में तेल और गैस क्षेत्र की हिस्सेदारी एक साल पहले के 26 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई। कुल मिलाकर, कॉर्पोरेट कारोबार में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।फिनएक्सपर्टिज़ा के विशेषज्ञ तेल और गैस राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय कमजोर रूबल और वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों को देते हैं। गैर-तेल और गैस क्षेत्र, जो कुल राजस्व का 72 प्रतिशत था, भी पहली छमाही में 19.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ बढ़ा।

हालांकि तेल और गैस की तुलना में धीमी गति से, गैर-संसाधन क्षेत्र ने प्रतिबंधों के बाद मजबूत सुधार दिखाया, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, जिसमें धातु उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव विनिर्माण जैसे उद्योगों ने विकास को गति दी।

(आईएएनएस)