यूरोपीय संघ के सदस्यों की रूस में प्रवेश रोक सूची का व‍िस्‍तार, ईयू के नए प्रतिबंधों के जवाब उठाया कदम

Russian रूसी: विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया क‍ि रूस में प्रवेश से रोक वाले यूरोपीय संघ (ईयू) से जुड़े लोगों की उस लिस्ट को काफी बढ़ा दिया गया है। यह कदम यूरोपीय संघ के 20वें प्रतिबंध पैकेज के जवाब में उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये फैसले गैरकानूनी हैं, और इस प्रतिबंधित सूची में यूरोपीय संस्थानों, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और ब्रसेल्स की रूस-विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यूरोपीय संघ लगातार रूस पर दबाव बना रहा है और एकतरफा प्रतिबंधों को बढ़ाता जा रहा है। यह नया प्रतिबंध पैकेज 23 अप्रैल को यूरोपीय संघ की काउंसिल ने मंजूर किया था।

रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के कदम, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को नजरअंदाज करके उठाए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन हैं। मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों को बैन किया गया है, उनमें वे लोग शामिल हैं, जो यूक्रेन को सैन्य मदद देने के फैसलों में शामिल हैं, रूस की क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में लगे हैं, रूस पर प्रतिबंध लगाने में भूमिका निभा रहे हैं, दूसरे देशों के साथ रूस के रिश्ते खराब कर रहे हैं, रूस के हितों के खिलाफ समुद्री गतिविधियों में बाधा डाल रहे हैं, रूसी अधिकारियों के खिलाफ झूठे केस बना रहे हैं, रूस के नेतृत्व के खिलाफ “ट्रिब्यूनल” बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और रूसी सरकारी संपत्तियों को जब्त करने या उनसे होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं।

रूस ने यूरोपीय देशों के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और अकादमिक क्षेत्र के लोगों पर भी कार्रवाई की है, जो रूस के खिलाफ सख्त रुख रखते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संसदों और यूरोपीय संसद के वे सदस्य भी इस लिस्ट में हैं, जिन्होंने रूस-विरोधी प्रस्तावों और कानूनों के पक्ष में वोट किया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ की ये नीतियां रूस की विदेश नीति पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। रूस का कहना है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा, और एक न्यायसंगत, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेता रहेगा। इसके अलावा, यूरोपीय संघ ने रूस पर 20वें प्रतिबंध पैकेज के साथ ही यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज देने का फैसला भी किया है।