Russia ने श्रीलंका की ब्रिक्स सदस्यता की दावेदारी को खारिज करने का दावा करने वाली 'भ्रामक' खबर को खारिज किया

Sri Lanka कोलंबो : श्रीलंका में रूसी दूतावास ने इस फर्जी खबर को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ब्रिक्स समूह में शामिल होने की श्रीलंका की दावेदारी को खारिज कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स पर स्पष्टीकरण साझा करते हुए, कोलंबो में रूसी दूतावास ने इस मुद्दे के बारे में एक प्रेस बयान जारी किया, और कहा कि रूसी ब्रिक्स अध्यक्षता ने श्रीलंका की रुचि का स्वागत किया।

"दूतावास ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए श्रीलंका की बोली के बारे में भ्रामक लेख देखा, जो 09 नवंबर, 2024 को "संडे आइलैंड" में प्रकाशित हुआ था"। प्रेस बयान में कहा गया है, "दूतावास इस बात पर प्रकाश डालना चाहता है कि श्रीलंका ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। रूसी ब्रिक्स अध्यक्षता ने श्रीलंका की रुचि का स्वागत किया है।" रूसी दूतावास ने आगे बताया कि श्रीलंका के आवेदन पर ब्रिक्स द्वारा उचित समय पर पूर्ण परामर्श और आम सहमति के साथ विचार किया जाएगा। इस आवेदन पर उन कई अन्य देशों की बोलियों के साथ विचार किया जाएगा जिन्होंने भी आवेदन किया है।

विशेष रूप से, हाल के दिनों में कई देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने में रुचि दिखाई है। इनमें मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। रूसी दूतावास ने कहा, "स्थानीय मीडिया की रिपोर्टें कि श्रीलंका के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, गलत हैं।"

16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रूस के कज़ान में हुआ। ब्रिक, एक औपचारिक समूह के रूप में, 2006 में जी8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद शुरू हुआ।

इस समूह को 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA के दौरान ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था।

2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके ब्रिक को ब्रिक्स में विस्तारित करने पर सहमति हुई थी। दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।

ब्रिक्स का एक और विस्तार 2024 में पांच नए सदस्यों के साथ हुआ - मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि पिछले साल नए सदस्यों को शामिल करने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने इसकी समावेशिता और वैश्विक भलाई के एजेंडे को और मजबूत किया है। भारत ने नियमित रूप से ब्रिक्स जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में बहुत विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा था, "भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है जो वैश्विक विकास एजेंडे, सुधारित बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।" (एएनआई)