रूस ने विद्रोही क्षेत्र को दी स्वतंत्र देश की मान्यता, कहा- यूक्रेन तत्काल रोके गोलाबारी

यूक्रेन मसले पर बड़ा कदम उठाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही इलाकों डोनेत्सक और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी और सुरक्षा समझौते का भी एलान कर दिया। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को दोनों इलाकों पर गोलाबारी रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस की है।

पुतिन ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि रूस को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और हम इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। पश्चिमी देशों ने नाटो का विस्तार कर लगातार दबाव बनाने और ब्लैकमेल की कोशिश की है। हाल के दौर में यूक्रेन परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है इससे रूस के लिए खतरा बढ़ेगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, 'साल 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से नाटो में रूस के शामिल होने की संभावना पर बात की थी। लेकिन शीतयुद्ध की मानसिकता से ग्रस्त अमेरिका ने उस प्रस्ताव पर गौर नहीं किया। अमेरिका रूस जैसे बड़े और शक्तिशाली देश को नाटो में लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका को छोटे और कमजोर देशों की जरूरत है। लेकिन अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए भरोसे की जरूरत है। नाटो का विस्तार न होने का हमें स्पष्ट आश्वासन चाहिए।

पुतिन ने की थी सुरक्षा परिषद के साथ बैठक

राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ बैठक कर यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले दो इलाकों को अलग देश की मान्यता देने पर विचार किया। रूस की योजना इन इलाकों को अलग देश की मान्यता देते हुए उनके साथ सुरक्षा समझौता करने की है। पूर्वी यूरोप के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों पर रूस समर्थित विद्रोहियों का पिछले आठ वर्ष से कब्जा है। रूसी भाषी लोगों की बहुलता वाले इन दोनों इलाकों में यूक्रेन सरकार का नियंत्रण नहीं है। यहां काबिज विद्रोहियों का इन दिनों यूक्रेन की सेना से संघर्ष चल रहा है।

यूक्रेन के सैन्य वाहन घुसने की कर रहे कोशिश

रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के सैन्य वाहन रूसी इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कई स्थानों पर उन्हें रोका गया है। यूक्रेन ने रूस के इस आरोप का खंडन किया है। रूस की ओर से आए इस बयान के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देश सतर्क हो गए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश हाल के दिनों में आशंका जताते रहे हैं कि रूस खुद पर फर्जी हमला कराकर यूक्रेन पर जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है।

अपनी शर्तों पर यूक्रेन मसले को निपटाना चाहता है रूस

जानकारों के अनुसार रूस अपनी शर्तो पर यूक्रेन मसले का निदान चाहता है। पूर्व में हुई टेलीफोन वार्ता पर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से सुरक्षा प्रस्ताव पर बात की थी। उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की जेनेवा में बैठक के दौरान अमेरिका को सुरक्षा प्रस्ताव का मसौदा दिया गया। लेकिन अमेरिका और नाटो ने सुरक्षा प्रस्ताव को अपमानजनक तरीके से खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव में यूक्रेन को नाटो में शामिल न किए जाने और पूर्वी व मध्य यूरोप से नाटो के हथियारों की तैनाती हटाए जाने की मांग थी।

मैक्रों ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी यूक्रेन मामले पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। मैक्रों की कोशिश है कि यूक्रेन मसले का शांतिपूर्वक समाधान निकल आए, इसीलिए नाटो में शामिल नेताओं में वह सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। वह पुतिन से तीन बार फोन बात करने के साथ ही मास्को जाकर मुलाकात भी कर चुके हैं। मैक्रों ने रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बात की थी।

इस शर्त पर पुतिन से मिल सकते हैं बाइडन

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर मिलने के लिए तैयार हैं। इस मुलाकात में बाइडन किसी भी प्रस्ताव पर बात कर सकते हैं। ब्लिंकन ने यह बात सीएनएन से साक्षात्कार में कही है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि बाइडन से पुतिन की मुलाकात होना निश्चित नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, हमारा मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले का निर्णय ले चुके हैं। उसी निर्णय के तहत टैंक आगे बढ़ रहे हैं और लड़ाकू विमान आकाश में उड़ रहे हैं। लेकिन हम हमला रोकने के लिए आखिरी मिनट तक अपने प्रयास जारी रखेंगे। युद्ध रोकने के लिए हम प्रत्येक मिनट का सदुपयोग करना चाहेंगे।

बता दें कि यूक्रेन में सोमवार को सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच गोलाबारी में कमी आई। लेकिन रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा के ज्यादा करीब आ गए हैं। सेटेलाइट तस्वीरों के अनुसार रूसी सैनिक अपने हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस मिली-जुली स्थिति के बीच कूटनीति के प्रयास तेज होने का असर दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। ज्यादातर शेयर बाजार चढ़कर खुले या बंद हुए।