मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान आम चुनाव नहीं चाहता सत्तारूढ़ पाक गठबंधन

इस्लामाबाद (आईएएनएस)| पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) गठबंधन समयपूर्व चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन 16 सितंबर से पहले नहीं, जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल की सेवानिवृत्ति की तारीख है। पीडीएम के एक सूचित सूत्र ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन 16 सितंबर के बाद किसी भी समय चुनाव की तारीख के लिए तैयार होगा। उन्होंने संसद के कार्यकाल को बढ़ाने से भी इनकार किया, जैसा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ नेताओं ने अतीत में संकेत दिया था।

चुनाव की तारीख के बारे में सूत्र ने कहा कि यह 16 सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जानकारी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की तारीख 65 से बढ़ाकर 68 करने के लिए संविधान में संशोधन के लिए जल्द चुनाव चाहती है।

सूत्र का दावा है कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहना और तीन साल के लिए सीजेपी के रूप में न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा की नियुक्ति में देरी करना था।

द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे।

सूत्र ने कहा, हम 13 अगस्त से आगे नहीं बढ़ेंगे। 13 अगस्त को मौजूदा नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कहा जाता है कि इस तारीख से आगे जाने पर सत्ताधारी गठबंधन को राजनीतिक रूप से बुरी तरह नुकसान पहुंचेगा।

सूत्र ने कहा कि अगर दोनों पक्ष - पीडीएम और पीटीआई चुनाव की तारीख पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए बात करना जारी रखते हैं, तो नेशनल असेंबली का विघटन जुलाई में संभव हो सकता है, लेकिन जून में किसी भी तरह से संभव नहीं है।

ऐसा कहा जाता है कि सरकार उस बजट से कोई समझौता नहीं करेगी, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहती है और आईएमएफ द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप संसद द्वारा अनुमोदित करवाना चाहती है। ऐसा कहा जाता है कि बजट को कार्यवाहक सरकार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन को डर है कि अंतरिम शासन ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आईएमएफ से निपटने में सक्षम नहीं होगा जहां देश को डिफॉल्ट करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है।

उन्होंने इस धारणा को दूर किया कि आईएमएफ की शर्तों का उल्लंघन करने वाला एक लोकप्रिय चुनावी बजट पेश किया जाएगा।