US-China संबंधों पर रूबियो का बयान, इंडो-पैसिफिक गठबंधनों को भी बताया अहम

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ तनाव को मैनेज करने और इंडो-पैसिफिक में गठबंधन को मज़बूत करने की दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है।

रुबियो ने कहा, "देखिए, तनाव तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है," उन्होंने आगे कहा कि चीन "एक अमीर और शक्तिशाली देश है और रहेगा और जियोपॉलिटिक्स में एक अहम फैक्टर है।"

उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन बीजिंग के साथ जहाँ भी संभव हो, बातचीत करने की ज़रूरत को समझता है।

रुबियो ने साल के आखिर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, "हमें उनके साथ संबंध रखने होंगे। हमें उनके साथ डील करनी होगी।" "हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी होंगी जिन पर हम मिलकर काम कर सकें।"

इसी समय, रुबियो ने गठबंधन की प्रतिबद्धताओं पर ज़ोर दिया।

उन्होंने जापान के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप की ओर इशारा करते हुए कहा, "हमारा काम इन दोनों चीज़ों में संतुलन बनाना है।"

रुबियो ने कहा, "जापान अमेरिका का बहुत करीबी सहयोगी है," उन्होंने आगे कहा कि वॉशिंगटन क्षेत्रीय भागीदारों का समर्थन करता रहेगा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्रतिबद्धताएं जापान से आगे तक फैली हुई हैं।

रुबियो ने कहा, "इसमें सिर्फ़ जापान ही नहीं, बल्कि दक्षिण कोरिया, इंडो-पैसिफिक भी शामिल हैं," उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और अन्य क्षेत्रीय भागीदारों का भी ज़िक्र किया।

रुबियो ने कहा कि वॉशिंगटन टकराव नहीं चाहता। उन्होंने कहा, "मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता," उन्होंने कई देशों के साथ सहयोग पर ज़ोर दिया।

हालांकि, उन्होंने माना कि टकराव के मुद्दे बने रहने की संभावना है। रुबियो ने कहा, "अभी और आने वाले समय में भी तनाव के मुद्दे रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदार स्टेटक्राफ्ट के लिए गठबंधन को कमज़ोर किए बिना सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना ज़रूरी है।

रुबियो ने कहा, "मुझे लगता है कि दोनों पक्ष यह समझते हैं।"

अमेरिका-चीन संबंध व्यापार, टेक्नोलॉजी, ताइवान और दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में सुरक्षा मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। इसी समय, वॉशिंगटन ने क्वाड जैसे फ्रेमवर्क के ज़रिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाया है।

भारत अमेरिकी इंडो-पैसिफिक रणनीति में एक केंद्रीय भागीदार के रूप में उभरा है, जिसमें बढ़ते रक्षा, टेक्नोलॉजी और आर्थिक संबंध क्षेत्रीय संतुलन की गणना को आकार दे रहे हैं।