रूबियो का बड़ा बयान: ईरान समझौते पर खाड़ी सहयोगियों के साथ है अमेरिका

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका के खाड़ी देश के सहयोगी वॉशिंगटन की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर भरोसा करते हैं। उन्होंने वादा किया कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे क्षेत्र में उसके पुराने सहयोगियों की सुरक्षा को खतरा हो।

बुधवार (स्थानीय समय) को खाड़ी देशों में बैठकों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए रुबियो ने कहा कि खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के सुरक्षा संबंध दशकों के सहयोग और स्थायी सैन्य मौजूदगी पर आधारित हैं, न कि सिर्फ़ वादों पर।

रुबियो ने कहा, "इन देशों के साथ हमारे संबंध कई दशकों पुराने हैं। इन देशों में हमारे सैनिक और सैन्य संसाधन मौजूद हैं।"

"मुझे हमारी सुरक्षा गारंटी को लेकर कोई संदेह नहीं दिखा, क्योंकि वे वास्तविक हैं। वे सिर्फ़ वादे नहीं हैं; वे हकीकत हैं।"

रुबियो ने कहा कि स्विट्जरलैंड में हुए समझौते के बाद ईरान के साथ बातचीत जारी रहने के दौरान वॉशिंगटन खाड़ी देशों के सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा।

उन्होंने कहा, "हम खाड़ी देशों में अपने सहयोगियों के साथ पूरी तरह से मिलकर काम करेंगे।"

"हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे इस क्षेत्र में हमारे सहयोगियों - हमारे पुराने सहयोगियों - की सुरक्षा को खतरा हो।"

उन खबरों पर पूछे गए सवालों के जवाब में कि खाड़ी देश होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने के लिए भुगतान प्रणाली शुरू करने के ईरान के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं, रुबियो ने इस विचार को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पूरी दुनिया किसी भी ऐसी प्रणाली के खिलाफ होगी जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का उपयोग करने के लिए पैसे लेती हो।"

"जब हम जलडमरूमध्य को खोलने की बात करते हैं, तो हमारा मतलब उसे मुफ्त में खोलना और अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बनाए रखना होता है।"

रुबियो ने ईरान पर तेल से जुड़े कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के प्रशासन के फैसले का भी बचाव किया और इसे बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा बताया।

उन्होंने कहा, "यह एक अस्थायी उपाय है। यह 60 दिनों के लिए है।"

"अगर वे उन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास कई विकल्प हैं, जिनमें इन प्रतिबंधों को फिर से लागू करना भी शामिल है।"

उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि तेहरान को स्विट्जरलैंड में बातचीत के दौरान किए गए वादों को पूरा करना होगा।

रुबियो ने कहा, "उन्होंने स्विट्जरलैंड में बहुत स्पष्ट वादे किए थे।"

"अगर वे ऐसा करते हैं, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर नहीं, तो राष्ट्रपति के पास विकल्प मौजूद होंगे।"

जब उनसे पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को ईरान में कब वापस आने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो रुबियो ने जवाब दिया: "जितनी जल्दी हो सके।" "यह एक ऐसा वादा है जो उन्होंने किया था, और उन्हें इसे निभाना होगा।"

रुबियो ने कहा कि तकनीकी बातचीत अगले हफ़्ते फिर से शुरू होगी, जिसमें स्पेशलिस्ट वर्किंग ग्रुप्स प्रतिबंधों और परमाणु मामलों जैसे मुद्दों को संभालेंगे।

उन्होंने कहा, "तकनीकी स्तर पर – स्टेट डिपार्टमेंट के लोग उन बातचीत में शामिल होंगे, साथ ही एनर्जी डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के लोग भी होंगे।"

उन रिपोर्टों पर जिनमें कहा गया था कि इज़राइल ईरान के साथ मौजूदा समझौते (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग) को कमज़ोर करना चाहता है, रुबियो ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि आपको यह जानकारी कहाँ से मिल रही है। हम इस पर काम कर रहे हैं। इज़राइली लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं।"

"हर कोई समझता है कि इस मामले पर राष्ट्रपति की 'रेड लाइन्स' (सीमाएँ) और रुख क्या हैं।"

रुबियो ने इज़राइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही बातचीत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मकसद लेबनान की सरकार और सेना की ताकत को मज़बूत करना है ताकि वे धीरे-धीरे उन इलाकों का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें जो अभी हिज़्बुल्लाह के साथ संघर्ष से प्रभावित हैं।

रुबियो ने कहा, "हम एक ऐसा लेबनान देखना चाहते हैं जो उसकी वैध सरकार के कंट्रोल में हो," और साथ ही कहा कि "यह रातों-रात नहीं होने वाला है।"

सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में गलत तरीके से हिरासत में लिए गए अमेरिकियों की रिहाई को प्राथमिकता देना जारी रखेगा और सूडान में संघर्ष को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों – जैसे कि सीज़फायर, मानवीय मदद पहुँचाने और स्थायी शांति – के लिए अपना समर्थन दोहराया।