कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी सक्रिय होने की रिपोर्ट

Ottawa ओटावा: कनाडा सरकार ने खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़े आतंकवाद के वित्तपोषण पर आधिकारिक तौर पर चिंता जताई है और पहली बार स्वीकार किया है कि ऐसे समूह उसकी धरती से काम कर रहे हैं और उन्हें वित्तीय सहायता मिल रही है - यह मुद्दा भारत द्वारा वर्षों से बार-बार उठाया जाता रहा है। यह स्वीकारोक्ति कनाडा के वित्त विभाग द्वारा धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर एक नए आकलन के माध्यम से सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी समूहों सहित कई आतंकवादी संगठन, राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा से जुड़ी गतिविधियों के लिए कनाडा के भीतर से वित्तीय सहायता प्राप्त करना जारी रखते हैं। कनाडा को लंबे समय से बब्बर खालसा, अंतर्राष्ट्रीय सिख युवा संघ और सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी संगठनों का गढ़ माना जाता रहा है। ओटावा ने पहली बार औपचारिक रूप से इस चरमपंथी समूह की उपस्थिति और उससे जुड़ी वित्तीय गतिविधियों को स्वीकार किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी 'कनाडा में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों का 2025 आकलन' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ये समूह "राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा से जुड़ी गतिविधियों" के लिए धन आकर्षित करना जारी रखते हैं।

इसमें आगे कहा गया है कि खालिस्तानी समूह पर "कनाडा सहित कई देशों में धन जुटाने का संदेह है।" मूल्यांकन में कहा गया है, "इन समूहों का पहले कनाडा में एक व्यापक धन उगाहने वाला नेटवर्क था, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें ऐसे व्यक्तियों के छोटे समूह शामिल हैं जो इस मुद्दे के प्रति निष्ठा रखते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट समूह से उनका कोई विशेष संबंध नहीं है।" इसमें यह भी रेखांकित किया गया है कि "कनाडा में आपराधिक संहिता के तहत सूचीबद्ध कई आतंकवादी संगठन, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद (पीएमवीई) श्रेणी में आते हैं, जैसे हमास, हिज़्बुल्लाह, और खालिस्तानी हिंसक उग्रवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों द्वारा कनाडा से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हुए देखे गए हैं।"

रिपोर्ट में आगे ज़ोर दिया गया है कि कनाडाई कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने देश के भीतर के स्रोतों से हमास और हिज़्बुल्लाह सहित इन उग्रवादी समूहों को वित्तीय सहायता मिलने का दस्तावेजीकरण किया है। इस औपचारिक स्वीकृति को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, खासकर भारत द्वारा बार-बार दी गई चेतावनियों के मद्देनजर कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस मामले में अपनी कथित निष्क्रियता के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसने नई दिल्ली के साथ संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमास और हिज़्बुल्लाह के अलावा, "खालिस्तानी हिंसक चरमपंथी समूह भी गैर-सरकारी संगठनों (एनपीओ) के माध्यम से धन जुटाने और उसे स्थानांतरित करने के लिए प्रवासी समुदायों से दान मांगने के लिए नेटवर्क का उपयोग करते पाए गए हैं।" यह निष्कर्ष पहली बार है जब कनाडा ने औपचारिक रूप से अपनी धरती पर खालिस्तानी चरमपंथी समूहों द्वारा धन उगाहने की गतिविधियों के पैमाने को स्वीकार किया है, यह एक ऐसा मामला है जो लंबे समय से ओटावा और नई दिल्ली के बीच विवाद का विषय रहा है।