Report: दहेज बिल खारिज होने से सरकार की प्रतिक्रिया में हिचक देखी गई

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान नेशनल असेंबली की इंटीरियर पर स्टैंडिंग कमिटी ने हाल ही में दहेज पर बैन लगाने वाले एक बिल को "इंप्रैक्टिकल" बताते हुए खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हर साल दहेज के झगड़ों में करीब 2,000 दुल्हनें मारी जाती हैं, ऐसे में इस कानून को खारिज करना न सिर्फ पार्लियामेंट के लिए झटका है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार परंपरा के नाम पर सिस्टेमैटिक जेंडर के आधार पर दबाव डालने को लेकर कितनी हिचकिचा रही है।

पाकिस्तान में दहेज को "गिफ्ट" या कल्चरल नॉर्म्स के तौर पर डिफेंड किया जाता है, जिसमें दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को कैश, ज्वेलरी, घर का सामान और दूसरी कीमती चीजें देता है। हालांकि, इस प्रैक्टिस की वजह से दबाव, बेइज्जती और हिंसा हुई है। पाकिस्तान में जो परिवार काफी दहेज नहीं दे पाते, उन्हें समाज से अलग-थलग कर दिया जाता है और बेटियों को अक्सर बोझ समझा जाता है। नेपाल की हमराकुरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल, पंजाब असेंबली के एक स्पीकर ने कहा था कि पाकिस्तान में करीब 13.5 मिलियन महिलाएं बिना शादी के रह जाती हैं क्योंकि उनके परिवार दहेज नहीं दे पाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) की लीडर शर्मिला फारूकी ने दहेज रोकने वाला बिल पेश किया, जिसमें दहेज की प्रथाओं को अपराध बनाने की मांग की गई थी। प्रस्तावित कानून में पाकिस्तान में दहेज की प्रथाओं को अपराध बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क बताया गया था। कानून के अनुसार, दहेज देने, लेने या करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पांच साल तक की जेल और 250,000 पाकिस्तानी रुपये (PKR) या दहेज के बराबर कीमत का जुर्माना हो सकता है।

इसके अलावा, कानून में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगने वालों पर दो साल तक की जेल और जुर्माना लगाने की मांग की गई थी। यह बिल दहेज के विज्ञापन या प्रमोशन को अपराध बनाकर इसके कल्चरल नॉर्मलाइज़ेशन को रोकने के लिए पेश किया गया था। इसके अलावा, बिल ने दुल्हन के सभी तोहफों को दुल्हन की निजी संपत्ति माना, जिसमें यह तय किया गया कि उसके अलावा किसी और को मिली कोई भी चीज़ उसे तीन महीने के अंदर देनी होगी।

बिल के मकसद के बावजूद, कमेटी ने एकमत से इस प्रस्तावित कानून को खारिज कर दिया। चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान में शादी के खर्च और दहेज की प्रथाओं को रेगुलेट करने के लिए पहले से ही कानून हैं और मौजूदा कानूनों को और मज़बूती से लागू करना ज़्यादा असरदार होगा। हमराकुरा की रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी के दूसरे सदस्यों, जैसे ख्वाजा इज़हार उल हसन ने इस बिल की आलोचना की कि यह शिकायत का बोझ दुल्हनों और उनके परिवारों पर डालता है, जिससे पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, "इस नामंज़ूरी से पाकिस्तान के कानूनी प्रोसेस में एक गहरी कमी सामने आती है: स्ट्रक्चरल असमानता को दूर करने वाले कानूनों को अक्सर बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड पर रखा जाता है, जबकि मौजूदा स्थिति को बनाए रखने वाले कानूनों की बहुत कम जांच होती है। जैसा कि डॉ. रखशिंदा परवीन ने कहा, बिल को "काम न करने लायक" बताकर खारिज करना रोज़मर्रा के जेंडर के आधार पर ज़बरदस्ती के तरीकों के खिलाफ कानून बनाने में हिचकिचाहट दिखाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी की चर्चा, परेशान करने वाली बात यह थी कि दहेज को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दिया गया, जिससे महिलाओं को कमोडिटी बनाने वाली प्रथा को नॉर्मल बना दिया गया।" इसमें आगे कहा गया, "इस संकट के पैमाने को देखते हुए यह नतीजा खास तौर पर परेशान करने वाला है। दहेज के झगड़े न सिर्फ हिंसा को बढ़ावा देते हैं बल्कि गरीबी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि गरीब परिवार अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, जिससे वे और ज़्यादा फाइनेंशियल अस्थिरता में फंस जाते हैं। बिल को खारिज करने से यह पता चलता है कि सरकार इस दबाव वाले सिस्टम का सीधे सामना करने को तैयार नहीं है, बल्कि इसे खत्म करने के बजाय रेगुलेट करना पसंद कर रही है।"