रिपोर्ट: वृक्षारोपण की योजना बंद करे भारत सरकार

पेड़ लगाना अच्छी बात है लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि पुराने पेड़ काटकर नए पेड़ लगाना ज्यादा अच्छी बात नहीं है. इस आधार पर भारत की नीतियों की आलोचना हो रही है.वैज्ञानिक, कार्यकर्ता और वृक्ष-प्रेमी रवि चोपड़ा के लिए यह मंजर दिल दुखाने वाला है. उनके घर के पास जहां कभी एक घना जंगल हुआ करता था, वहां अब सिर्फ सपाट पीली जमीन नजर आती है. जगह-जगह बजरी और सड़क बनाने के लिए जरूरी अन्य साज ओ सामान के ढेर लगे हैं और सड़क निर्माण के लिए मजदूरों की आवाजाही है. हिमालयी शहर देहरादून में रहने वाले चोपड़ा कहते हैं, "यह सब हमें पागल कर रहा है. अपने जंगल काटने के लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी.” रवि चोपड़ा एक संस्था चलाते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है. वह आजकल देहरादून दो सड़कों को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई से दुखी हैं. देश भर में सड़क, बिजली और अन्य परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई जोरों से हो रही है. सरकारी आंकड़ों को मुताबिक 2016 से 2021 के बीच 83,000 हेक्टेयर जंगल काटे जा चुके हैं.

इनमें से पांच फीसदी तो राष्ट्रीय उद्यानों आदि की संरक्षित जमीन पर थे. भारत में विकास का दबाव इतना ज्यादा है कि देश के स्थापति जंगलों का क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है. हालांकि सरकार का कहना है कि वह अन्य क्षेत्रों में पेड़ लगाकर जंगलों की भरपाई कर रही है. क्या नजीर बन सकता है भारतीय ग्राम सभा का ट्री बैंकिंग मॉडल भारत सरकार ने 2030 तक इतने वन लगाने का लक्ष्य तय किया है जिनके जरिए ढाई से तीन अरब टन कार्बन सोखी जा सके. सरकार इसके जरिए अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्य हासिल करना चाहती है. लेकिन आलोचक कहते हैं कि काटे गए पेड़ों के बदले में पेड़ लगाकर जंगलों की भरपाई नहीं हो सकती. जानकार कहते हैं कि जंगल काटकर बदले में पेड़ लगाना भरे-पूरे जंगलों की भरपाई का एक खराब विकल्प है, भले ही उससे कार्बन डाई ऑक्साइड का स्तर कम हो जाए. वृक्षारोपण योजना बंद करने की सिफारिश भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सात सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी जिसे वन कटाई के बदले पेड़ लगाने के विकल्प का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था. उस समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि एक हजार पेड़ प्रति हेक्टेयर लगाने की अपनी योजना को बंद कर दे. उस समिति ने कहा है कि गहन वृक्षारोपण "देखने में भले ही कम अवधि की आकर्षक योजना लगती है लेकिन व्यवहारिकता में यह जल्दी से बड़े हो जाने वाले ऐसे पेड़ों के रोपण की ओर झुकी होती है, जो उस इलाके के मूल नहीं होते.

ऐसे पेड़ों में स्थानीय जैव विविधता के पालन की क्षमता बहुत कम होती है.” समिति की रिपोर्ट कहती है कि कुछ जगहों पर तो यह नीति पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक रूप से नुकसानदायक भी हो सकती है. रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि हर जगह एक जैसी व्यवस्था की जगह स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र की जरूरतों के अनुरूप वृक्षारोपण होना चाहिए. रिपोर्ट में गुजरात का उदाहरण दिया गया है जहां बाहर से लाकर उगाए गए एक पेड़ ने स्थानीय घास के मैदानों पर कब्जा कर लिया. घास के ये मैदान मवेशियों के चरने की चारागाह और काले हिरण के निवास स्थान के रूप में पारिस्थितिकी का हिस्सा थे. भारत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव जिग्मेत ताकपा कहते हैं कि भारत की बड़ी आबादी के कारण जमीन और वन आदि संसाधानों पर दबाव पड़ना स्वभाविक है. उन्होंने थॉसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "जब भी सरकार जन कल्याण के लिए कोई परियोजना शुरू करती है तो पर्यावरण के नाम पर उसकी आलोचना एक फैशन बन गया है. लेकिन हम समिति की रिपोर्ट में कही गईं बातों का सम्मान करते हैं. ये ध्यान दिए जाने लायक और लागू किए जाने लायक हैं.” ठीक नहीं है भारत में जंगलों की सेहत पिछले साल जनवरी में ही भारत सरकार ने वनों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि देश का वन क्षेत्र बीते दो साल में 2,261 वर्ग किलोमीटर यानी करीब सवा चार लाख फुटबॉल मैदानों जितना बढ़ गया है.