अडानी को राहत? ट्रम्प ने रिश्वतखोरी कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई

Washington वाशिंगटन, 12 फरवरी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न्याय विभाग को लगभग आधी सदी पुराने कानून को लागू करने से रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका इस्तेमाल अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच शुरू करने के लिए किया गया था। ट्रम्प ने 1977 के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) को लागू करने से रोकने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी कंपनियों और विदेशी फर्मों को व्यापार प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए विदेशी सरकारों के अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है। राष्ट्रपति ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को FCPA के प्रवर्तन को रोकने का निर्देश दिया, जो अमेरिकी न्याय विभाग के कुछ सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों के केंद्र में था, जिसमें भारतीय अरबपति और अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ अभियोग शामिल है। छह अमेरिकी कांग्रेसियों ने अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) द्वारा किए गए “संदिग्ध” निर्णयों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनियुक्त अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा है, जैसे कि कथित रिश्वत घोटाले में अडानी समूह के खिलाफ अभियोग, जो “करीबी सहयोगी भारत के साथ संबंधों को खतरे में डालता है”।

लांस गुडेन, पैट फॉलन, माइक हरिडोपोलोस, ब्रैंडन गिल, विलियम आर टिममन्स और ब्रायन बेबिन ने 10 फरवरी को अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी को पत्र लिखकर “बिडेन प्रशासन के तहत डीओजे द्वारा किए गए कुछ संदिग्ध निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया”। अरबपति उद्योगपति पर अमेरिकी अभियोजकों ने सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) से अधिक की रिश्वत देने की योजना का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि यह अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया था, जिनसे अडानी समूह ने परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे।

अमेरिकी कानून विदेशी भ्रष्टाचार के आरोपों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, अगर उनमें अमेरिकी निवेशकों या बाजारों से कुछ खास संबंध शामिल हों। हालांकि, अडानी समूह ने आरोपों से इनकार किया है। कांग्रेसियों ने संयुक्त पत्र में कहा, “इनमें से कुछ फैसलों में चुनिंदा मामलों को आगे बढ़ाना और छोड़ना शामिल था, जो अक्सर घर और विदेश में अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करते थे, जिससे भारत जैसे करीबी सहयोगियों के साथ संबंध खतरे में पड़ जाते थे।” उन्होंने कहा कि भारत दशकों से अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। यह रिश्ता राजनीति, व्यापार और अर्थशास्त्र से आगे बढ़कर दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच निरंतर सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के रूप में विकसित हुआ है।