टैरिफ विवाद से बिगड़े रिश्ते: अमेरिका और कनाडा के बीच गहराया संकट

Washington वॉशिंगटन: शनिवार को आखिरी समय में बातचीत टूटने के बाद अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक टकराव तेज़ी से बढ़ गया। इसके चलते अमेरिका ने कनाडा के अरबों डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ लगाने का फ़ैसला किया और ओटावा ने भी इसके जवाब में उतना ही टैरिफ लगाने का वादा किया।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बातचीत रोक दी और अपनी टीम को वॉशिंगटन से वापस बुला लिया। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने आखिरी समय में अपनी प्रस्तावित शर्तों में बदलाव किया।

कार्नी ने कहा, "अमेरिका की प्रस्तावित शर्तों में आखिरी समय में किए गए बदलाव अनुचित और आर्थिक रूप से गलत थे, और इनसे किसी भी समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।"

उन्होंने कहा, "आज आधी रात से अमेरिका कनाडा के लगभग 28 अरब डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ लगाने जा रहा है। कनाडा अपने कर्मचारियों और व्यवसायों की सुरक्षा के लिए उतना ही टैरिफ लगाकर जवाब देगा।"

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने बातचीत टूटने के लिए कनाडा को ज़िम्मेदार ठहराया। कार्यालय ने कहा कि ओटावा ने सप्ताह की शुरुआत में तय हुई शर्तों के आधार पर समझौते को अंतिम रूप देने से इनकार कर दिया।

कार्यालय ने कहा, "अमेरिका ने कनाडा को अपने बाज़ार में किसी भी बड़े निर्यातक की तुलना में सबसे अच्छी सुविधा देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कनाडा की नई मांगों और पहले किए गए वादों से पीछे हटने के कारण पिछले कुछ दिनों में बना सावधानीपूर्वक संतुलन बिगड़ गया।"

अमेरिकी पक्ष ने कहा कि उसके प्रस्ताव में स्टील, एल्युमीनियम, ऑटोमोबाइल और लकड़ी पर टैरिफ में भारी कटौती शामिल थी। उसने निर्यात नियंत्रण, ट्रांसशिपमेंट, डिजिटल व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और जबरन श्रम से बने आयात पर सहयोग का प्रस्ताव भी दिया था।

इस पैकेज में एयरोस्पेस क्षेत्र में सप्लाई-चेन समन्वय और अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) पर औपचारिक बातचीत की घोषणा भी शामिल होती।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा, "कनाडा के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी करने का यह एक गंवाया हुआ मौका है, क्योंकि अमेरिका G7 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।"

कार्नी ने कहा कि कनाडा ने ज़्यादातर कनाडाई व्यवसायों के लिए बिना टैरिफ के व्यापार की सुविधा, द्विपक्षीय व्यापार में अधिक स्थिरता और रणनीतिक उद्योगों पर अमेरिकी टैरिफ में कमी की मांग की थी। ओटावा अपनी स्वतंत्रता और आर्थिक लचीलेपन को बनाए रखते हुए छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की सुरक्षा भी करना चाहता था।

उन्होंने कहा, "हमने शुरू से ही यह माना है कि अमेरिका बदल गया है और हम अपने पुराने संबंधों की स्थिति में वापस नहीं लौटेंगे। हमारा लक्ष्य हमेशा कनाडाई लोगों के लिए सबसे अच्छा समझौता करना रहा है, न कि किसी भी कीमत पर या किसी समय-सीमा के दबाव में समझौता करना।" कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार आने वाले दिनों में कनाडाई कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए अतिरिक्त सहायता की घोषणा करेगी। यह सहायता पिछले 18 महीनों में दी गई लगभग 25 बिलियन डॉलर की मदद के अलावा होगी।

अमेरिकी सीनेटर पीटर वेल्च, जो वरमोंट के डेमोक्रेट और सीनेट फाइनेंस कमेटी के सदस्य हैं, ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ वापस लेने का आग्रह किया।

वेल्च ने कहा, "कनाडाई सामानों पर ये नए 50% टैरिफ राष्ट्रपति की अव्यवस्थित आर्थिक नीतियों का ही एक हिस्सा हैं, और ये वरमोंट तथा अमेरिका के उत्तरी सीमावर्ती राज्यों के व्यवसायों और किसानों के लिए एक अपमानजनक कदम है।"

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिकी व्यवसायों, अमेरिकी खेतों और अमेरिकी परिवारों की भलाई के लिए, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह करता हूं कि वे इन टैरिफ को हटा दें और अपनी लापरवाह व्यापारिक लड़ाई (ट्रेड वॉर) से बाहर निकलने का रास्ता खोजें।"

वेल्च 'क्रिएटिंग एक्सेस टू नेसेसरी अमेरिकन-कैनेडियन ड्यूटी एडजस्टमेंट्स एक्ट' के मुख्य प्रायोजक हैं। प्रस्तावित कानून अमेरिकी स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को कनाडा पर लगाए गए टैरिफ से छूट देगा। वह द्विदलीय 'ट्रेड रिव्यू एक्ट' का भी समर्थन करते हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार नीति में कांग्रेस की भूमिका को बहाल करना है।

हालिया टैरिफ ने पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों पर और दबाव बढ़ा दिया है। इससे पहले ऑटोमोबाइल, धातुओं और वन उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क के जवाब में कनाडा ने भी जवाबी कदम उठाए थे; वहीं, कनाडा के अमेरिका का 51वां राज्य बनने के बारे में ट्रंप की बार-बार की टिप्पणियों ने कनाडा में गुस्सा भड़काया और अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने की मांग को हवा दी।