Reddit ने ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन को कानूनी चुनौती दी

Australian ऑस्ट्रेलियाई : ग्लोबल ऑनलाइन फोरम Reddit ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के दुनिया के पहले कानून को कोर्ट में चुनौती दी, जो 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को दुनिया के सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट रखने से रोकता है। कैलिफ़ोर्निया की Reddit Inc का हाई कोर्ट में किया गया केस, सिडनी के राइट्स ग्रुप Digital Freedom Project के पिछले महीने फाइल किए गए केस के बाद आया है। दोनों केस में दावा किया गया है कि यह कानून गैर-संवैधानिक है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की आज़ादी का उल्लंघन करता है।

Reddit ने एक बयान में कहा, “हमारा मानना ​​है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पास युवाओं की सुरक्षा के हमारे साझा लक्ष्य को पूरा करने के और भी असरदार तरीके हैं, और SMMA (सोशल मीडिया मिनिमम एज) कानून इंटरनेट पर सभी के लिए प्राइवेसी और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दे उठाता है।” रेडिट ने आगे कहा, “हालांकि हम 16 साल से कम उम्र के लोगों की सुरक्षा के महत्व से सहमत हैं, लेकिन इस कानून का बुरा असर यह है कि यह बड़ों के साथ-साथ नाबालिगों पर भी दखल देने वाले और शायद असुरक्षित वेरिफिकेशन प्रोसेस थोपता है, टीनएजर्स को उम्र के हिसाब से कम्युनिटी एक्सपीरियंस (पॉलिटिकल चर्चाओं सहित) में शामिल होने से अलग करता है, और यह एक बेतुका पैचवर्क बनाता है कि कौन से प्लेटफॉर्म शामिल हैं और कौन से नहीं।” रेडिट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किक, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब और ट्विच पर बुधवार से 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (USD 32.9 मिलियन) तक का जुर्माना लग सकता है, अगर वे 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के अकाउंट हटाने के लिए सही कदम नहीं उठाते हैं।

ऑस्ट्रेलिया की ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट, जो कानून लागू करती हैं, ने गुरुवार को 10 उम्र-रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म को ज़रूरी जानकारी नोटिस भेजे, जिसमें उनसे यह डेटा मांगा गया कि बुधवार को कानून लागू होने के बाद से उन्होंने कितने छोटे बच्चों के अकाउंट डीएक्टिवेट किए हैं। इनमैन ग्रांट ने अंदाज़ा लगाया था कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म कानूनी चुनौती देने से पहले, नियमों का पालन न करने पर अपना पहला नोटिस या पहला जुर्माना मिलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। ईसेफ्टी यह देखने के लिए हर छह महीने में नोटिस भेजेगी कि प्लेटफ़ॉर्म कितने असरदार तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं।

कोर्ट की चुनौती के बावजूद, रेडिट ने कहा कि वह कानून का पालन करेगा और ईसेफ्टी के साथ जुड़ना जारी रखेगा। कोर्ट रजिस्ट्री में फ़ाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि रेडिट सात हाई कोर्ट जजों से कानून को अमान्य घोषित करने के लिए कहेगा। इसके अलावा, कंपनी चाहती है कि कोर्ट सरकार को रेडिट को उम्र की पाबंदी वाले प्लेटफ़ॉर्म में लिस्ट करने से रोके। हाई कोर्ट फरवरी के आखिर में दो 15 साल के बच्चों की ओर से डिजिटल फ़्रीडम प्रोजेक्ट की चुनौती की तारीख तय करने के लिए शुरुआती सुनवाई करेगा। यह अभी साफ़ नहीं है कि दोनों चुनौतियों पर एक साथ सुनवाई होगी या नहीं।