राजनाथ सिंह ने नए US रक्षा सचिव से की बातचीत, संबंधों को बढ़ाने पर सहमति जताई

New Delhi: रक्षा मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में उनकी पुष्टि के बाद अपनी पहली टेलीफोनिक बातचीत में पीट हेगसेथ को बधाई दी । दोनों मंत्रियों ने भूमि, वायु, समुद्री और अंतरिक्ष में कई डोमेन को कवर करने वाली व्यापक भारत - अमेरिका रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के चल रहे और उल्लेखनीय विस्तार की सराहना की और संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण, बढ़ी हुई अंतर-संचालन, रसद और सूचना साझाकरण और संयुक्त सैन्य अभ्यास पर एक साथ काम करने का फैसला किया। उन्होंने सरकारों , स्टार्ट-अप्स, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बढ़ते रक्षा नवाचार सहयोग को बढ़ाया समर्थन प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की ।

सिंह ने बातचीत को उत्कृष्ट बताया, "हमने चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और भारत -अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तारित और गहरा करने के तरीकों और साधनों की खोज की। हम एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने पर भी सहमत हुए जिसमें परिचालन, खुफिया, रसद और रक्षा-औद्योगिक सहयोग शामिल है। सेक्रेटरी हेगसेथ के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।" रक्षा मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

भारत - अमेरिका रक्षा सहयोग " भारत - अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए नए ढांचे " पर आधारित है, जिसे 2015 में दस साल के लिए नवीनीकृत किया गया था। 2016 में, रक्षा संबंध को एक प्रमुख रक्षा साझेदारी (एमडीपी) के रूप में नामित किया गया था । संवाद तंत्र के शीर्ष पर 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता है जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तथा अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव करते हैं। यह वार्ता राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। पांचवीं 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नवंबर 2023 में नई दिल्ली में हुई। महत्वपूर्ण रक्षा समझौते जो बातचीत और सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं, वे हैं: लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (2016); संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (2018); औद्योगिक सुरक्षा समझौता (2019); और बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (2020) और रक्षा नवाचार सहयोग के लिए आशय ज्ञापन (2018)। (एएनआई)