साइबर खतरों के खिलाफ QUAD की बड़ी तैयारी भारत समेत 4 देश एकजुट

नई दिल्ली। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के चार देशों वाले समूह क्वाड (QUAD) ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को सिंगापुर में आयोजित क्वाड के वरिष्ठ साइबर अधिकारियों की बैठक में चारों देशों ने डिजिटल खतरों से निपटने, साइबर हमलों को रोकने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य को भी दोहराया गया।जापान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैठक में चारों देशों ने क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने कहा कि साइबर खतरों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। बैठक में यह भी पुष्टि की गई कि चारों देश साइबर क्षेत्र में करीबी सहयोग जारी रखेंगे।

सिंगापुर में QUAD देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

सिंगापुर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जापान के विदेश मंत्रालय में साइबर नीति के प्रभारी राजदूत ताकाबा यो ने की।बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों एवं व्यापार विभाग की साइबर मामलों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की सहायक सचिव टोरी लैम्ब शामिल हुईं।भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में साइबर कूटनीति, ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के संयुक्त सचिव अमित ए. शुक्ला ने भाग लिया।अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश विभाग के उभरते खतरों से संबंधित ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी जोशुआ यंग ने किया।चारों देशों के प्रतिनिधियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

साइबर हमलों को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर

क्वाड अधिकारियों ने साइबर खतरों से बचाव और उन्हें रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता दोहराई।बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों की साइबर क्षमताओं को बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया गया।जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, चारों पक्षों ने साइबर हमलों से रक्षा करने और संभावित खतरों को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर विचार साझा किए।इसका प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय देशों को डिजिटल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनाना है।

फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक पर बनी सहमति

बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र यानी फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) की अद्यतन अवधारणा पर भी चर्चा हुई।चारों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा क्षमताएं इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे बाहरी दबाव के बिना अपने भविष्य से जुड़े फैसले स्वयं ले सकें।अधिकारियों ने क्षेत्रीय मजबूती और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के साझा उद्देश्य को दोहराया।इस दौरान डिजिटल सुरक्षा को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की व्यापक स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा गया।

भारत की ओर से अमित शुक्ला ने लिया हिस्सा

भारत के प्रतिनिधि अमित ए. शुक्ला ने बैठक में देश की ओर से भागीदारी की।विदेश मंत्रालय में उनकी जिम्मेदारियों में साइबर कूटनीति, ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय शामिल हैं।क्वाड में भारत की भागीदारी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पहले से ही क्वाड साइबर सुरक्षा साझेदारी के तहत विभिन्न स्तरों पर सहयोग करते रहे हैं। इस व्यवस्था में डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, साइबर खतरों की जानकारी साझा करना और क्षमता निर्माण जैसे विषय शामिल हैं।

क्षेत्रीय साइबर क्षमताओं को मजबूत करने की तैयारी

साइबर सुरक्षा आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था और सरकारी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। साइबर हमलों का प्रभाव संचार प्रणालियों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक सेवाओं और महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे पर पड़ सकता है।इसी संदर्भ में क्वाड देशों के बीच सहयोग का महत्व बढ़ता है। बैठक में प्रतिनिधियों ने साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत बनाने पर सहमति जताई।हालांकि जापानी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में किसी नई संयुक्त साइबर सुरक्षा परियोजना, वित्तीय सहायता या समझौते की घोषणा नहीं की गई है।

चारों देशों ने करीबी सहयोग जारी रखने का लिया संकल्प

बैठक के अंत में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर क्षेत्र में निकट सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।जापान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चारों देशों ने साइबर क्षमताओं को मजबूत बनाने और साइबर खतरों से बचाव के लिए सहयोग पर अपने विचार साझा किए हैं।सिंगापुर में हुई यह बैठक क्वाड देशों के बीच डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संवाद रही।