यूक्रेन संकट पर दुनियाभर से आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव के बाद बदले पुतिन के सुर, कहा- राजनयिक समाधान के लिए तैयार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यूक्रेन में 13 हजार से अधिक सैनिक भेजने के बाद दुनियाभर से आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न कहा कि वह राजनयिक समाधान के लिए वार्ता को तैयार हैं। लेकिन अपने देश के हितों को नजरअंदाज नहीं करेंगे।

उन्होंने रूसी नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस वार्ता में कोई समझौता न करने की शर्त भी रखी। पुतिन ने दोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता देने का बचाव करते हुए कहा, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने दोहराया, यूक्रेन किसी वक्त रूस का हिस्सा था और वे अपने फैसले पर अटल हैं। हालांकि उन्होंने हमले की आशंका को व्यर्थ बताया।

यूक्रेन ने रूसी असफरों पर लगाया दस साल का प्रतिबंध

उधर, यूक्रेन की संसद में बुधवार को एक मसौदा पारित हुआ जिसमें दोनेस्क व लुहांस्क गणराज्यों को मान्यता देने वाले रूसी अफसरों पर दस साल का प्रतिबंध लगाया गया। 450 में से 322 सांसदों ने इसका समर्थन किया। अब इन रूसी अफसरों के अधिकृत दौरे, बैठकें व भूमि खरीदी रद्द करने समेत संपत्ति जब्त की जाएंगी।

छह अन्य देशों ने लगाई पाबंदी

दुनिया के बड़े देशों ने रूस को रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है।

कनाडा ने रूस के बैंकों तथा ऑस्ट्रेलिया ने पुतिन के शीर्ष सलाहकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने आशंका जताई है कि रूस अलगे 24 घंटे में यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर सकता है। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस की दो वित्तीय संस्थाओं वीआईबी और रूसी मिलिट्री बैंक पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। साथ ही रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से हटाने का भी एलान किया। बाइडन ने कहा, निस्संदेह रूस हमला कर रहा है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण के लिए उकसा रहे हैं।