पीटीआई ने सिफर मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग की

इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने शनिवार को संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा प्रस्तुत चालान को खारिज कर दिया और सिफर मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का आह्वान किया, पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने बताया। 30 सितंबर को जारी एक बयान में, पीटीआई के प्रवक्ता ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी के खिलाफ प्रस्तुत चालान को "अर्थहीन और फर्जी मामला बताया।"

पार्टी प्रवक्ता ने आगे कहा कि सिफर अभी भी विदेश कार्यालय में अपनी मूल स्थिति में मौजूद है. उन्होंने कहा, "सिफर की मौजूदगी पूर्व प्रधानमंत्री (इमरान खान) पर लगाए गए आरोपों को निराधार साबित करती है।"

पीटीआई प्रवक्ता ने कहा, "तत्कालीन संघीय कैबिनेट ने अपनी शक्तियों के तहत सिफर को अवर्गीकृत कर दिया", उन्होंने कहा कि इस मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता है। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, इमरान खान ने बार-बार सिफर मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। पीटीआई के प्रवक्ता ने कहा कि इमरान खान ने मुख्य न्यायाधीश और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था ''लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.'' उन्होंने कहा कि न्याय की मांग को पूरा करने के लिए सिफर की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए.

पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सिफर मामले में चालान पेश किया।

एफआईए ने अपने चालान में कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को इस मामले में दोषी पाया गया है। एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले में उनका मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीटीआई के पूर्व महासचिव असद उमर का नाम आरोपियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के पूर्व प्रमुख सचिव आजम खान को मामले में "मजबूत गवाह" के रूप में नामित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा एफआईए ने धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए आजम खान के बयानों को भी चालान के साथ संलग्न किया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने आगे कहा कि पीटीआई प्रमुख ने सिफर को अपने पास रखा और राज्य के रहस्य का दुरुपयोग किया।

सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के पास सिफर की कॉपी थी. हालाँकि, उन्होंने इसे वापस नहीं किया। इसके अलावा, एजेंसी ने खान और कुरेशी के 27 मार्च, 2022 के भाषण की प्रतिलेख भी संलग्न किया है। पिछले साल 27 मार्च को, इमरान खान ने एक पत्र पेश किया था जिसमें दावा किया गया था कि यह एक विदेशी राष्ट्र से आया था, जो चाहता था कि उनकी सरकार को सत्ता से हटा दिया जाए। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईए ने धारा 161 के तहत 28 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद चालान के साथ अदालत में उनकी एक सूची पेश की।

सूत्रों के मुताबिक गवाहों की सूची में पूर्व विदेश सचिव असद मजीद, सोहेल महमूद और तत्कालीन अतिरिक्त विदेश सचिव फैसल नियाज तिर्मिज़ी का नाम भी शामिल किया गया है.

26 सितंबर को विशेष अदालत ने सिफर मामले में इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. इससे पहले अगस्त में, एफआईए ने अपने निहित राजनीतिक हितों के लिए वर्गीकृत दस्तावेज़ को कथित रूप से गलत तरीके से रखने और दुरुपयोग करने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत पीटीआई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद, मामले की जांच के सिलसिले में खान और कुरेशी को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत का गठन किया गया।