'लोकतंत्र पर चिंता' पैदा करने वाले विवादास्पद बिल पर ताइवान में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू होने की संभावना

ताइपे : ताइवान में विरोध प्रदर्शन अगले सप्ताह शुक्रवार को फिर से शुरू होने की उम्मीद है।रविवार को अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह विवादास्पद विधेयक संसद के जांच अधिकार को काफी बढ़ा देगा। यह बिल पहले ही हजारों लोगों को सड़कों पर ला चुका है। मंगलवार को विधेयक का पहला वाचन एक विरोध प्रदर्शन के साथ हुआ, जो विधायिका के बाहर आयोजित किया गया था। शुक्रवार को इसके दूसरे वाचन के दौरान भी सांसदों ने इस मुद्दे पर बहस जारी रखी।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, कुओमितांग (केएमटी), जो इस उपाय का समर्थन कर रहा है, का दावा है कि ताइवान के लोकतंत्र को "मजबूत और परिष्कृत" करने के लिए बदलाव आवश्यक हैं।हालाँकि, कई क़ानूनी प्रोफेसर और नागरिक समाज के सदस्य इसके ख़िलाफ़ हैं। प्रदर्शनकारी एक अन्य विधेयक के भी ख़िलाफ़ हैं जो द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ने के लिए एक विवादास्पद लेकिन महत्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा परियोजना को सक्षम बनाएगा।

पिछले शुक्रवार को विधायिका में इसी मुद्दे पर लड़ाई छिड़ने के बाद इस सप्ताह विरोध प्रदर्शन हुआ; इस तरह की लड़ाई ताइवान में एक राजनीतिक परंपरा है। जनवरी के चुनाव में, विपक्षी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) के विलियम लाई चिंग-ते ने राष्ट्रपति पद जीता, जबकि विरोधी केएमटी और छोटी ताइवान पीपुल्स पार्टी (टीपीपी) ने संसद में बहुमत हासिल किया।अमेरिका स्थित राजनीतिक वैज्ञानिक, ऑस्टिन वांग, जो ताइवान की राजनीति में विशेषज्ञ हैं, का हवाला देते हुए अल जज़ीरा ने बताया कि आलोचकों को चिंता है कि यह (विधेयक) सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

विधेयक के आलोचक आगे दावा करते हैं कि यह असंवैधानिक है और इसका दायरा अत्यधिक व्यापक है। यह विधेयक सैद्धांतिक रूप से सांसदों को किसी भी राष्ट्रपति, सैन्य जनरल या सरकारी अधिकारी से दस्तावेजों को देखने, सवाल करने या मांगने का अधिकार देगा। (एएनआई)