Pakistan के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू

Gilgit गिलगित : पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में , आवामी एक्शन कमेटी ने आज चल रहे आटे के संकट और सब्सिडी में कटौती के खिलाफ़ पीओजीबी शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया , पामीर टाइम्स ने रिपोर्ट किया। कई प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च किया, प्रशासन की सब्सिडी वाले गेहूं के आटे (आटे) में कटौती करने और अंततः इसे खत्म करने की योजना का मुखर विरोध किया। उन्होंने नारे लगाए और सरकार के कार्यों की निंदा करते हुए अपनी निराशा और गुस्सा व्यक्त किया।

एक प्रदर्शनकारी ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "हम अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारी फरवरी की मांगें स्वीकृत नहीं हो जातीं और जब तक कि आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती कि हमें 12 किलो गेहूं प्रदान किया जाएगा। हम अधिकारियों से माफ़ी और नए मुख्य सचिव को हटाने की भी मांग करते हैं। अपने क्षेत्र में विरोध करने के बावजूद, वह हमें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम अपनी मांगें पूरी होने तक अपना विरोध जारी रखेंगे।" एक अन्य प्रदर्शनकारी ने बताया, "पहले मुझे 64 बैग आटा मिलता था, फिर 56 बैग और अब सिर्फ़ 25 बैग। कल मैंने समिति को इस मुद्दे के बारे में बताया और उन्होंने सिर्फ़ 6 किलो गेहूं वापस करने का फ़ैसला किया। हमारे लिए PoGB में जनता को भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे हमें ज़रूरी कागज़ात पूरा करने के लिए और समय दें, क्योंकि एक हफ़्ते में यह काम करना संभव नहीं है।"

इसके अलावा, एक अन्य प्रदर्शनकारी ने सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप बिजली और ज़रूरतों से जुड़ी समस्याओं का हवाला देते हुए चल रहे POGB संकट पर प्रकाश डाला। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने बताया, "फ़िलहाल, PoGB कई तरह के संकटों का सामना कर रहा है, चाहे वह बिजली, ज़रूरतों या अन्य मुद्दों से संबंधित हो, ये सब प्रशासन की नीतियों के कारण है। इन चिंताओं को दूर करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। हम उच्च गुणवत्ता वाले सामान की मांग नहीं कर रहे हैं, बस हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त कुछ चाहिए। इसके अलावा, बिजली की स्थिति भी अपर्याप्त है।" उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि स्थानीय प्रशासन को इस विरोध को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कल फिर से मिलने की योजना बनाई है, और एक्शन कमेटी मांग करेगी कि अधिकारी 32 आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी बहाल करें।

कई परिवारों के लिए, सब्सिडी वाला आटा भोजन को किफ़ायती बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण तत्व था, और इसकी कटौती से उनके पहले से ही तंग बजट पर और ज़्यादा बोझ पड़ने का खतरा है। मुख्य सचिव और क्षेत्रीय अधिकारियों ने अभी तक प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। (एएनआई)