दुकानों के किराए में वृद्धि को लेकर Muzaffarabad में विरोध प्रदर्शन शुरू

Muzaffarabad: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में स्थानीय नेताओं और किराएदार दुकानदारों ने दुकानों का किराया बढ़ाने और नई दरें न चुकाने के कारण उन्हें सील करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किराएदारों ने विरोध किया और मांग की कि पीओजेके के प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक तुरंत दुकानें खोलें। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) के शौकत नवाज मीर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में विक्रेता और दुकानदार रात भर अपनी दुकानें बंद रखने के मुद्दे को लेकर एक स्थानीय चौक के सामने एकत्र हुए। शौकत नवाज मीर ने कहा, "विरोध के पीछे का मुद्दा दुकानदारों और राज्य सरकार के बीच किराए से संबंधित चल रही समस्या है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि किराया बाजार की कीमतों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि, वे अलग-अलग दुकानों के लिए अलग-अलग किराया वसूल रहे हैं - एक दुकान से 18,000 पाकिस्तानी रुपये और दूसरी से 26,000 पाकिस्तानी रुपये। जमीन सरकार की है, लेकिन वे अपनी पसंद के हिसाब से किराया तय कर रहे हैं। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किराया दें। वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं?"

शौकत ने प्रशासन पर अधिनियम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने दिशा-निर्देशों के अनुसार कर एकत्र करने का आदेश दिया है। वे अधिनियम का दुरुपयोग कर रहे हैं। न्यायालय ने उचित किराया निर्धारित किया है, अत्यधिक दरें नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की गलत व्याख्या की है और भुगतान न करने पर अपनी दुकानें बंद करके जनता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। अगर विक्रेताओं को कुछ होता है, तो सरकार जिम्मेदार होगी।" सरकारी आदेश से नाराज़ एक निवासी ने टिप्पणी की, "बिना किसी पूर्व सूचना के ये सभी दुकानें अप्रत्याशित रूप से बंद कर दी गईं और किराए में 6 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। ये दुकानें ज़्यादातर मीट, सब्ज़ी और फल बेचने वालों की हैं और उनकी आय का मुख्य स्रोत इसी व्यवसाय पर निर्भर करता है। अगर ये कार्रवाई जारी रही तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे?"

एक अन्य निवासी ने यह भी कहा कि पीओजेके सरकार ने पहले वादा किया था कि अच्छी हालत में स्थायी दुकानें मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किराए में भी वृद्धि की गई है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है कि ज़िंदा रहने का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। परिवारों की देखभाल की भी बड़ी चिंता का सामना करना पड़ रहा है। (एएनआई)